दरअसल, मोदी सरकार ने घर बनाने, घर या फ्लैट खरीदने या बैंकों से लिए गए होम लोन को चुकाने के लिए दिए जाने वाले एडवांस के इंट्रेस्ट रेट में 80 बेसिस प्वाइंट यानी 0.8 फीसदी की कटौती कर दी है। यानि बिल्डिंग एडवांस के लिए बैंक की होम लोन की ब्याज दर को 7.9 फीसदी से घटाकर 7.1 फीसदी कर दी है। यह कटौती 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक के लिए की गई है।घर बनाने या फ्लैट या घर खरीदने के लिए बैंक से लिए गए होम लोन को भी केंद्रीय कर्मचारी एडवांस लेकर चुका सकते हैं।
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से जारी ऑफिस मेमोरेंडम में एडवांस के ब्याज दरों में कटौती की जानकारी दी गई है। 31 मार्च 2023 तक अब केंद्र सरकार के कर्मचारी 7.1 फीसदी सालाना ब्याज दर पर एडवांस ले सकते हैं।7वें वेतन आयोग की सिफारिशों और हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) नियम 2017 के मुताबिक, इस नियम के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने मूल वेतन के हिसाब से 34 महीने तक का या अधिकतम 25 लाख रुपये तक एडवांस ले सकते हैं।
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यह एडवांस स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों दोनों को मिलेगा। लेकिन अस्थायी कर्मचारियों की नौकरी लगातार 5 साल की होनी चाहिए।केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उसी दिन से एडवांस मिलेगा जिस दिन से उन्होंने बैंक या दूसरे वित्तीय संस्थानों से लोन लिया हो। बैंक-रीपेमेंट के लिए एडवांस जारी होने के एक महीने के भीतर HBA Utilization Certificate जमा करना होगा।
2020 में शुरू हुई थी योजना
बता दे कि केंद्र सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों को House Building Advance देती है, इसमें कर्मचारी खुद या अपनी पत्नी के प्लॉट पर घर बनाने के लिए एडवांस ले सकता है। यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई थी और इसके तहत 31 मार्च 2023 तक केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 7.1 परसेंट ब्याज दर पर हाउस बिल्डिंग एडवांस देती है।
