Central Employee DA Hike/Fitment Factor 2023 : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का इंतजार अब खत्म होने वाला है। दिवाली से पहले से पहले कर्मचारियों पेंशनरों को गुड न्यूज मिल सकती है। खबर है कि नवरात्रि दशहरे से पहले केन्द्र की मोदी सरकार कर्मचारियों-पेंशनरों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि का ऐलान कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो केन्द्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता 42% से बढ़कर 45% हो जाएगा।इससे सैलरी में भी बंपर उछाल देखने को मिलेगा, वही पेंशनरों की पेंशन में भी इजाफा होगा।हालांकि फाइनल इसका ऐलान कब होगा, इसकी अधिकारिक पुष्टी होना बाकी है।
कब मिलेगा 3 फीसदी महंगाई भत्ते का लाभ?
दरअसल, केन्द्र सरकार द्वारा साल में दो बार जनवरी और जुलाई में केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दरों में संशोधन किया जाता है,जो की AICPI इंडेक्स के छमाही के आंकड़ों पर निर्भर करता है। जनवरी के बाद अब जुलाई 2023 की नई दरें जारी की जानी है। AICPI इंडेक्स के जनवरी से जून 2023 के आंकड़ों के मुताबिक डीए में 3 फीसदी की वृद्धि होना तय है। खबर है कि इसको लेकर वित्त विभाग ने तैयारियां भी शुरू कर दी है, प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है। हालांकि अंतिम फैसला पीएम मोदी को लेना है।
1 करोड़ कर्मचारियों-पेंशनरों को होगा लाभ
ताजा मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो,कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद केन्द्रीय कर्मचारियों का ‘डीए’ 42% से बढ़कर 45%पर पहुंच जाएगा। चुंकी इसे 1 जुलाई 2023 से लागू किया जाएगा, ऐसे में कर्मचारियों-पेंशनरों को 3 महीने जुलाई अगस्त सितंबर का एरियर भी मिलेगा। इसका लाभ 47.58 लाख कर्मचारियों और लगभग 69.76 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी का बेसिक-पे 18,000 रुपये है और उसे अभी 42 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलता है, तो फिर ये 7,560 रुपये बनता है, जो 45% होने पर बढ़कर 8,100 रुपये हो जाएगा। यानी कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी में सीधे 540 रुपये बढ़ जाएंगे, वही अधिकतम बेसिक-पे 56,900 रुपये पर यह 25,605 रुपये हो जाएगा।
क्या 18 महीने का डीए एरियर मिलेगा?
अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव सी.श्रीकुमार ने 20 सितंबर को नई दिल्ली में हुई राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) स्टाफ साइड की बैठक में 18 महीने के बकाया डीए एरियर का एक बार फिर मुद्दा उठाया था । वही उन्होंने केन्द्र सरकार के डीओपीटी के सचिव (पी) से आग्रह किया है कि डीए एरियर केंद्रीय कर्मियों और पेंशनरों का हक है, ऐसे में इस दीवाली पर बतौर गिफ्ट डीए/डीआर का एरियर जारी किया जाए। कोरोनाकाल में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का उक्त भुगतान रोक कर 34,402.32 करोड़ रुपये बचा लिए थे। हालांकि सरकार की तरफ से पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि अभी भी केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम में दर्शाए स्तर से दोगुने से अधिक चल रहा है,ऐसे में एरियर देना संभव नहीं है।
