मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अगस्त में केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के डीए एरियर (18 months DA Arrear) का रास्ता साफ हो सकता है।3 अगस्त को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर भी विचार किया जा सकता है।इस संबंध में हाल ही में पेंशनर्स संगठन ने पीएम नरेन्द्र मोदी को हल करने के लिए एक ज्ञापन सौंपा है और जेसीएम ने सरकार से जल्द राशि जारी करने का आग्रह किया है। वही वित्त मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और व्यय विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त सलाहकार तंत्र (JCM) की जल्द एक बैठक होने की चर्चा है,हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई अधिकारिक पुष्टि नही की गई है।
दरअसल, केंद्र सरकार ने जुलाई 2021 में 11 फीसदी महंगाई भत्ते (7th Pay Commission) बढ़ाया था, इसके बाद दो बार फिर इजाफा हुआ, इस दौरान केन्द्रीय कर्मचारियों के जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक का डीए का एरियर बकाया रह गया था, जिस पर फैसला होना बाकी है। इसको लेकर नेशनल काउंसिल ऑफ JCM की लगातार सरकार से बातचीत चल रही है और मांग की है कि जब भी एरियर का भुगतान हो 11 फीसदी का एकमुश्त एरियर दिया जाए। माना जा रहा है कि कर्मचारियों के लगातार बढते दबाव के कारण मोदी सरकार एरियर पर फिर विचार कर सकती है। फिलहाल कर्मचारियों को बेसिक सैलरी पर 34% की दर से डीए का भुगतान किया जा रहा है।
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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अगर 18 महीने के एरियर पर बात बनती है, तो 11% का एकमुश्त एरियर दिया जाएगा। डीए एरियर का पैसा कर्मचारियों को उनकी सैलरी बैंड के अनुसार मिलेगा। अगर एरियर का भुगतान होता है तो लेवल-13 (7th CPC बेसिक पे-स्केल 1,23,100 रुपए से 2,15,900 रुपए) तक, लेवल-14 (पे-स्केल) का 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए तक।अगर कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है, उसे 3 महीने के हिसाब से बकाया डीए एरियर (4,320+3,240+4,320) = 11,880 होगा।अगर 56,000 रुपये है उसे 3 महीने का (13,656 + 10,242 + 13,656) = 37,554 रुपये का डीए एरियर मिलेगा।
