कर्मचारियों को जल्द मिलेगा बड़ा तोहफा! बेसिक वेतन में वृद्धि संभव, खाते में आएंगे 95000 तक रुपए, नए वेतन आयोग का गठन
कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि देखी जाएगी। इसके लिए सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की जा सकती है। वहीं कर्मचारियों की मांगों को माना जा सकता है। इसके साथ ही उनके वेतन बढ़ कर ₹95000 हो सकते हैं।
7th pay Commission, Employees Fitment Factor, 8th pay Commission : कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। इसके साथ ही उनके वेतन में वृद्धि देखी जा सकती है। माना जा रहा है कि सरकार 2024 में इसकी घोषणा कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आगामी दिनों में मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने पर कोई फैसला ले सकती है। इसके साथ ही कर्मचारियों के वेतन बढ़ने पर कोई नया फार्मूला तैयार किया जा सकता है। नए वेतन आयोग को लेकर भी कर्मचारियों की मांग पर विचार किया जा सकता है।
वर्तमान में 2.57 फिटमेंट फैक्टर
बता दे कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। वही सातवें वेतन आयोग के तहत उन्हें फिटमेंट फैक्टर का लाभ दिए जाने की मांग की जा रही है। सातवें वेतन आयोग के तहत उनके फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3 या फिर 3.68 किया जा सकता है। माना जा रहा है कि 2024 में सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की घोषणा की जा सकती है। वही 2026 से लागू किया जा सकता है। बता दें कि 2024 में चुनाव होने हैं। ऐसे में कर्मचारियों की मांग पर सरकार विचार कर सकती है।
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वेतन में बड़ी वृद्धि देखी जाएगी
इससे न्यूनतम वेतन में बड़ी वृद्धि देखी जाएगी। बता दें कि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹18000 है तो उनकी सैलरी 18000 गुना 2.57 के आधार पर 46260 होते है। फिटमेंट फैक्टर 3.68 होने पर सैलरी 95680 हो जाएगी। वहीं उन्हें सैलरी में 49420 का लाभ मिलेगा। इससे पहले 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया गया था। वही सातवें वेतन आयोग को भी लागू किया गया था।
वेतन में 44.4% की वृद्धि की जा सकती है
कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 6000 से बढ़कर 18000 किया गया है। अगर मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर की दरों को संशोधित करती है तो सैलरी में ढाई गुना वृद्धि होगी और बेसिक सैलरी 18000 से बढ़कर 21000 या 26000 हो जाएंगे। कर्मचारी लंबे समय से ऐसे बढ़ाने की मांग करें ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि वह विभाग कर्मचारियों की मांगों पर विचार करेगा और समीक्षा के आधार पर सिफारिश को वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा। इसके साथ ही अगले साल में वेतन आयोग के गठन पर भी सरकार द्वारा विचार विमर्श किया जा सकता है। 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के वेतन में 44.4% की वृद्धि की जा सकती है।