7th Pay Commission, DA Hike : देश के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल उन्हें अगस्त 9 सितंबर महीने में बड़ा तोहफा मिल सकता है। उनके महंगाई भत्ते में 4 फीसद की वृद्धि की जा सकती है। मई महीने तक एआईसीपीआई आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। जिसके तहत महंगाई भत्ते में 45.57% देखा गया। ऐसे में माना जा रहा है कि महंगाई भत्ते में 46 फीसद की वृद्धि रिकॉर्ड की जाएगी।
महंगाई भत्ते को 4 फीसद की दर से बढ़ाया जाएगा!
दूसरी छमाही के लिए महंगाई भत्ते को 4 फीसद की दर से बढ़ाया जाएगा। वही सब कुछ ठीक रहा तो केंद्र सरकार अक्टूबर महीने तक महंगाई भत्ते में इजाफा कर सकती है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता बढ़कर 46% हो जाएगा। मार्च महीने में महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की गई थी। इससे पहले जनवरी 2023 से लागू किया गया था। जिसके बाद कर्मचारियों को एरियर सहित महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ दिया गया था। वही जून के आंकड़े 30 या 31 जुलाई को जारी किए जाएंगे। AICPI आंकड़े आने के बाद महंगाई भत्ते में वृद्धि को लेकर पूरी तरह से स्पष्टता दिख जाएगी।
फिटमेंट फैक्टर पर भी हो सकता है फैसला
दूसरी तरफ फिटमेंट फैक्टर पर भी सरकार की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण लाभ दिया जा सकता है। दरअसल फिटमेंट फैक्टर में 3.68 की वृद्धि की मांग की जा रही है जबकि माना जा रहा है कि सरकार कर्मचारियों के न्यूनतम बेसिक सैलरी में 3 गुना का इजाफा कर सकती है। ऐसे उनके वेतन बढ़कर ₹90000 तक पहुंच सकते हैं।
वर्तमान में बेसिक सैलरी का निर्धारण करने के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। जिसे बढ़ाए जाने की मांग 2017 से की जा रही है। हालांकि फिलहाल सरकार की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। यदि सरकार कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में इजाफा करती है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18000 से बढ़कर 26000 रुपए हो सकते हैं। उनमें 8000 रुपए तक का इजाफा देखा जा सकता है।
8वें पे कमीशन पर सरकार द्वारा स्पष्टीकरण
देशभर में 8वें वेतन आयोग की मांग एक बार फिर से चर्चा पकड़ रही है। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव के लिए हर 10 साल में एक नए पे कमीशन का गठन करती है। सिफारिश के आधार पर कर्मचारियों के वेतन में इजाफा देखा जाता है। 7 बार के पे कमीशन बनाए जा चुके हैं।
देश में पहला पे कमीशन 1946 में जनवरी महीने में बनाया गया था जबकि सातवां पे कमीशन 2014 में 28 फरवरी को गठित हुआ था। इसे 2016 में लागू किया गया था। वहीं 8वें पे कमीशन पर सरकार द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है। सरकार ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि आठवां पे कमीशन बनाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ऐसे में एक बार फिर से इस पर विराम लग गया है। हालांकि कर्मचारी संगठनों की मांग है कि नए पे कमीशन को जल्द से जल्द लागू किया जाए और कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा किया जाए।
