लाखों कर्मचारियों को जल्द मिलेगा बड़ा तोहफा, फिर बढ़ेगा महंगाई भत्ता, वित्त विभाग ने शुरू की तैयारियां, सैलरी में आएगा उछाल

चार प्रतिशत वृद्धि होने पर कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए व डीआर 38 प्रतिशत हो जाएगा।अगर ऐसा नहीं हुआ तो नवंबर की सैलरी में बढ़ा हुआ डीए आएगा और बोनस की राशि अक्टूबर में भेजी जा सकती है।

7th pay commission
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लखनऊ, डेस्क रिपोर्ट।  उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों-पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य के 30 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों (7th Pay Commission UP Employees Pensioners) को 24 अक्टूबर से पहले बड़ा तोहफा मिलने वाला है। योगी सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत एक बार फिर 4% बढ़ाने वाली है, इसके लिए वित्त विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है, जल्द ही प्रस्ताव तैयार कर सीएम के पास भेजा जाएगा और यहां से मंजूरी मिलने ही इसे लागू कर दिया जाएगा।

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दरअसल, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को 34% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का लाभ मिल रहा है। चार प्रतिशत वृद्धि होने पर कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए व डीआर 38 प्रतिशत हो जाएगा।अगर ऐसा नहीं हुआ तो नवंबर की सैलरी में बढ़ा हुआ डीए आएगा और बोनस की राशि अक्टूबर में भेजी जा सकती है। इसके लिए वित्त विभाग ने सैलरी, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का प्रस्ताव बनाने की तैयारियां शुरू कर दी है।वही बोनस का भी ऐलान जल्द हो सकता है।

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बता दे कि साल में 2 बार सरकारी कर्मचारियों के डीए और पेंशनरों के डीआर में बढ़ोतरी जनवरी और जुलाई महीनों से प्रभावी होती । जब भी केंद्र के तरफ से डीए बढ़ाया जाता है तभी यूपी में भी कर्मचारियों पेंशनरों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि की जाती है। नियमानुसार, केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का जुलाई का डीए बढ़ा दिया है, ऐसे अब केन्द्र की तर्ज पर योगी आदित्यनाथ (Yogi Government) सरकार भी 4 प्रतिशत और भत्ता बढाने की तैयारी है।

बोनस का भी मिलेगा लाभ

राज्य सरकार त्योहारों खास तौर पर दीपावली पर अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस देती है। उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य सरकार इसी महीने कर्मचारियों को बोनस देने का फैसला कर सकती है। उम्मीद है कि 24 अक्तूबर से पहले वेतन भुगतान का आदेश जारी कर दिया जाएगा और नवंबर की सैलरी में कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का लाभ दिया जा सकता है। वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार की घोषणा के बाद वित्त विभाग ने भी डीए-डीआर में वृद्धि व बोनस देने का प्रस्ताव तैयार कराने की कवायद शुरू कर दी।