7th pay Commission, Railway Employees DA Hike Order : रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। उनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। रेल मंत्रालय द्वारा जारी आदेश का लाभ रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा। इसके साथ ही उनके वेतन बढ़कर 48000 होने की संभावना जताई गई है।
एरियर का भुगतान
बता दे कि रेलवे बोर्ड के वेतन आयोग 7वें आयोग और एचआरएमएस के उपनिदेशक जयाकुमार की ओर से आदेश जारी किया गया है। जारी किए गए परिपत्र में कहा गया है कि रेलवे कर्मचारियों के लिए हुई महंगाई भत्ते में संशोधन 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होंगे। उन्हें 3 महीने के एरियर का भुगतान किया जाएगा।
रेलवे बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि रेल मंत्रालय की ओर से विशेष 4 अक्टूबर 2022 को एक पत्र जारी किया गया था। जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति की ओर से रेलवे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के भुगतान का फैसला लिया गया है। वहीं एक बार फिर से उनके महंगाई भत्ते को चार फीसद की दर से बढ़ाया गया है। जिसके साथ ही उनके वर्तमान महंगाई भत्ते 38 से बढ़कर 42 हो गए हैं। इसके साथ ही इसे एक जनवरी 2023 से प्रभावी किया गया है।
मंत्रालय ने आदेश जारी किया है जिसमें ,कहा गया है कि राष्ट्रपति रेलवे कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता 1 जनवरी, 2023 से मूल वेतन के 38% की मौजूदा दर से बढ़ाकर 42% करने का निर्णय लिया गया है।संशोधित वेतन संरचना में ‘मूल वेतन’ शब्द का अर्थ सरकार द्वारा स्वीकृत 7वें सीपीसी की सिफारिशों के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर में आहरित वेतन है, लेकिन इसमें विशेष वेतन आदि जैसे किसी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं है।
महंगाई भत्ता पारिश्रमिक का विशिष्ट तत्व बना रहेगा और इसे नियम 1303 (FR 9(21)), भारतीय रेलवे स्थापना संहिता, खंड-II (छठा संस्करण – 1987) – दूसरा पुनर्मुद्रण 2005 के दायरे में वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा। जारी निर्देश के तहत 50 पैसे और उससे अधिक के अंशों वाले महंगाई भत्ते के भुगतान को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जा सकता है और 50 पैसे से कम के अंशों को छोड़ दिया जा सकता है।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA की दर को 4 फीसद की दर से बढ़ाया गया
इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA की दर को 4 फीसद की दर से बढ़ाया गया था। इसके साथ ही महंगाई भत्ते 38 फीसद से बढ़कर 42 फीसद किया गया था। इसके साथ ही उन्हें 3 महीने के एरियर का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।