7th pay Commission/8th Pay Commission: केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों पेंशनरों का 4% डीए बढ़ाए जाने के बाद महंगाई भत्ता 42% से बढकर 46 % हो गया है, जो 1 जुलाई से लागू होगा। इसी के साथ साल 2023 के लिए दोनों डीए की दरों का ऐलान हो गया है, अब नई दरों का ऐलान 2024 जनवरी में होगा, जो AICPI Index के छमाही आंकड़ों पर निर्भर करेगा, लेकिन इसके पहले लोकसभा चुनाव से पहले 8वें वेतन आयोग के गठन की चर्चाएं शुरू हो गई है।कर्मचारी संगठन भी इसे लागू करने की मांग कर रहे है।
साल में दो बार बढ़ता है महंगाई भत्ता
दरअसल,केन्द्र सरकार द्वारा साल में 2 बार डीए बढ़ाया जाता है, जो की AICPI Index पर निर्भर करता है। अब अगला डीए साल 2024 में बढ़ेगा। चुंकी पिछले कई वर्षों से केंद्रीय कर्मियों के डीए में 3% से 4% की वृद्धि की जा रही है, ऐसे में अब अगले साल जनवरी 2024 में भी डीए की दरों में 4% तक वृद्धि होना तय है। अगर ऐसा होता है तो कर्मियों की सैलरी रिवाइज होगी क्योंकि केन्द्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग का गठन के साथ ही महंगाई भत्ते के रिविजन के नियमों को तय किया था कि डीए 50 फीसदी होने पर शून्य हो जाएगा, 50% डीए को मौजूदा बेसिक सैलरी में जोड़कर दिया जाएगा और डीए की गणना शून्य से शुरू होगी।बता दे कि 7वाँ वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि इसकी सिफ़ारिशें 2016 में लागू हुई थी।
डीए में अगले वृद्धि 2024 में
वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों का डीए 46%, इसके बाद अगला रिविजन जुलाई से जनवरी तक के AICPI INDEX के आंकड़ों के बाद अगले साल जनवरी 2024 में होगा, जिसका ऐलान मार्च तक किया जाएगा, अगर यह फिर से 4% बढ़ाया जाता है तो जनवरी से 50% डीए लागू होगा, जिसके बाद इसे शून्य कर दिया जाएगा, ऐसे में सरकार को नए वेतन आयोग का गठन करना होगा या फिर सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करना होगा या फिर सैलरी बढ़ाने को लेकर कोई नया नियम लाना होगा। माना जा रहा है कि अगर अगले साल ऐसी स्थिति बनती है तो केन्द्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों की सैलरी को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है, हालांकि अभी तक अधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन मौजूदा हालातों को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है।
क्या लागू होगा 8वां वेतन आयोग
अबतक की मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 8 साल पहले 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था और उम्मीद है कि 2026 तक 8वां वेतन आयोग लाया जाा सकता है। हालांकि 2022 में संसद में सरकार साफ कर चुकी है कि सरकार का अगले वेतन आयोग के गठन को लेकर अभी कोई विचार नहीं है, ऐसा कोई प्रस्ताव पर भी सरकार विचार नहीं कर रही है, लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव होने है, ऐसे में कयास लगाए जा रहे है कि मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को साधने के लिए सैलरी बढ़ाने से जुड़ा कोई न कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। चुंकी अबतक देखने में आया है कि हर 10 साल बाद नया वेतन आयोग लागू किया गया है। वही 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 44.44% की वृद्धि का भी पूर्वानुमान लगाया गया है।
