Employees Honorarium : कर्मचारियों के लिए हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इसके तहत एक सत्र के लिए उन्हें मानदेय के रूप में 17000 रूपए मंजूर किए गए हैं।राज्य सरकार द्वारा अनुदेशकों को 17000 रूपए मानदेय के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे।
हाईकोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले से उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अनुदेशकों को बड़ा झटका लगा है। अनुदेशकों को एक सत्र के लिए केवल 17000 रूपए मानदेय कोर्ट द्वारा मंजूर किया गया है। साथ ही अनुदेशकों को ब्याज के 9% सहित 17000 रूपए मानदेय देने के एकल पीठ के फैसले को भी हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।
सरकार ने एकलपीठ के फैसले को दी चुनौती
हाई कोर्ट की डबल बेंच के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जे जे मुनीर की खंडपीठ द्वारा विशेष फैसले में राज्य सरकार की विशेष अपील पर फैसला दिया गया है। अन्य राज्यों की तरह अनुदेशकों को 17000 मानदेय के ब्याज भुगतान करने के आदेश 3 जुलाई 2019 को एकल पीठ द्वारा दिए गए थे। जिसे राज्य सरकार द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
एक सत्र के मानदेय पाने का अधिकार
हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड से अनुदेशकों की नियुक्ति 1 साल के लिए होती है। ऐसे में 1 साल के लिए उन्हें 17000 रूपए मानदेय का लाभ दिया जाता है। हाईकोर्ट ने कहा कि एक सत्र के लिए संविदा पर हुई नियुक्ति के लिए उन्हें एक सत्र के मानदेय पाने का अधिकार है।हालाकि मानदेय घटाने के खिलाफ अलग से याचिका दायर करने की छूट दी गई है।
27000 अनुदेशक को मिलेंगे 17000 रूपए
दरअसल उत्तर प्रदेश में उच्च प्राथमिक विद्यालय में 27000 अनुदेशक कार्यरत है। केंद्र सरकार द्वारा उनके मानदेय को 2017 में बढ़ाकर 17000 रूपए कर दिया गया था। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस नियम को लागू नहीं किया गया था। जिसके बाद मानदेय को बढ़ाने की मांग अनुदेशक द्वारा हाईकोर्ट में की गई थी। जिस पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अनुदेशक को 17000 रूपए मानदेय देने का आदेश दिया था। साथ ही 2017 से 17 हजार मानदेय पर 9% ब्याज देने के भी आदेश दिए थे। जिसमें राज्य सरकार द्वारा खंडपीठ के सामने याचिका दायर कर दी गई थी।
