Employees Salary Hike : कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल एक तरफ जहां उन्हें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। उसके साथ ही पुरानी पेंशन योजना पर भी उन्हें कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। सरकार द्वारा उनके वेतन वृद्धि की गई है। जिसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गईv मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 17% की वृद्धि की गई है। 17% की बढ़ोतरी के साथ ही उन्हें अंतरिम राहत दी गई है।
वेतन में 17% की वृद्धि की घोषणा
कर्नाटक के शासकीय कर्मचारियों के वेतन में 17% की वृद्धि की घोषणा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा की गई है। दरअसल सातवें वेतन आयोग को लागू करने की मांग को लेकर कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई थी। आज से शुरू हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल में 500000 सरकारी कर्मचारी के शामिल होने की उम्मीद थी। उनकी मांग है कि वेतन आयोग बढ़ाया जाए। साथ ही राष्ट्रीय पेंशन योजना को वापस लेकर पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए।
कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को रोकने के लिए अंतरिम राहत देते हुए मुख्यमंत्री द्वारा उनके वेतन में 17% की वृद्धि की गई है। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब सरकारी अस्पताल सहित कार्यालय, राजस्व कार्यालय में ऑफिस सिस्टम सहित कई आवश्यक सेवाओं को बंद किया जा सकता था। एक कर्मचारी संघ ने कहा है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद हड़ताल को वापस ले लिया गया है लेकिन जल्द से जल्द सातवें वेतन आयोग को लागू करने की मांग की जा रही है।
पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग
वही मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने घोषणा की है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर वेतन में संशोधन और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को वापस लेने और पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग को लेकर संघ के निर्णय के कारण पूरे कर्नाटक में सरकारी सेवाएं बाधित थी। सातवां वेतन आयोग के लिए कमेटी का गठन किया गया है। एसोसिएशन से बातचीत के बाद हम एक समझौते पर पहुंचे। अंतरिम राहत के लिए इनके वेतन में 17 फीसद की बढ़ोतरी की गई है। जिसके लिए आदेश जारी किए जा रहे हैं।
वही नई पेंशन योजना को वापस लेने और पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर बोम्मई ने बड़ा बयान दियाv उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने का अध्ययन करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव के तहत एक समिति का गठन किया जाएगाv 2 महीने में समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश की जाएगी। इस मामले में एसोसिएशन के अध्यक्ष सीएस शदाक्षरी ने कहा कि हमने इस आश्वासनों को पहले सुना है, हमें स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम आश्वासनों को स्वीकार नहीं करते। आदेश की उम्मीद की जा रही है। आदेश जारी होने के बाद इस पर प्रतिक्रिया दी जाएगी।
