Government Employees NO WORK NO PAY Rule : मणिपुर के सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए बड़ी खबर है। वर्तमान हालातों को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में ‘नो वर्क-नो पे’ नियम लागू करने का फैसला किया। इसके लिए सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों से उन कर्मचारियों की डिटेल्स देने को कहा है जो राज्य में मौजूदा स्थिति के कारण काम पर नहीं आ रहे हैं।
विभाग से मांगी जानकारी
कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जारी हिंसा के बाद अब राज्य सरकार ने कार्यालय नहीं आने वाले अपने कर्मचारियों के लिए ‘काम नहीं, वेतन नहीं’ नियम लागू करने का निर्णय लिया है। इसके साथ सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) को उन कर्मचारियों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, जो राज्य में मौजूदा स्थिति के कारण अपने आधिकारिक काम पर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं।बता दें मणिपुर सरकार में करीब एक लाख कर्मचारी हैं।
12 जून को बैठक में हुआ था फैसला
जीएडी सचिव माइकल एकॉम ने सोमवार को एक परिपत्र जारी किया। इसमें कहा गया है कि 12 जून को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है, जो कर्मचारी सामान्य प्रशासन विभाग से वेतन प्राप्त कर रहे हैं। उन्हें कार्यालय में उपस्थित होना जरूरी है। मणिपुर सचिवालय को सूचित किया जाता है कि जो कर्मचारी अधिकृत छुट्टी के बिना अपने काम पर नहीं आ रहे हैं, उन सभी पर ‘काम नहीं, वेतन नहीं’ लागू होगा।
आज शाम तक भेजनी होगी डिटेल्स
परिपत्र में सभी प्रशासनिक सचिवों से उन कर्मचारियों के बारे में भी जानकारी मांगी है, जो राज्य में मौजूदा हालातों की वजह से कार्यालय नहीं आ पा रहे हैं। बता दें, इन कर्मचारियों के नाम, पद, ईआईएन, वर्तमान पता 28 जून तक कार्मिक विभाग को भेजने होंगे ताकि उचित आवश्यक कार्रवाई की जा सके।बता दे कि मणिपुर में बहुसंख्यक मेइती और अल्पसंख्यक कुकी समुदाय के बीच मई की शुरुआत में भड़की जातीय हिंसा में अब तक 100 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं।
