नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employess) को 7th Pay Commission के तहत 28 फीसदी महंगाई भत्ते और राहत (DA/DR Hike) के बाद एक फिर बड़ी सौगात दी है।मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस के रूप में 30 दिनों का वेतन देने का फैसला किया है।वित्त मंत्रालय के मुताबिक तदर्थ बोनस (Ad-hoc Bonus) के भुगतान की गणना की सीमा 1 अप्रैल 2014 से संशोधित रूप में 7000 रुपये की मासिक परिलब्धियां होगी।
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मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, साल 2020-21 के लिए मोदी सरकार (Modi Government) ने 30 दिनों के परिलब्धियों के बराबर गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस (तदर्थ बोनस) के अनुदान को मंजूरी दे दी है। इसके तहत उत्पादकता लिंक्ड बोनस योजना के अंतर्गत ना आने वाले ग्रुप ‘C’ और ‘B’ के सभी अराजपत्रित कर्मचारी शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों को भी लाभ होगा।
