UP Employees DA Hike 2024 : उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों-पेंशनरों शिक्षामित्रों, रसोइयों और अनुदेशकों के लिए खुशखबरी है। दिवाली से पहले राज्य की योगी सरकार बड़ा तोहफा देने वाली है।खबर है कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ सरकार अपने कर्मचारियों पेंशनरों के डीए में वृद्धि करने की तैयारी में है।
इसके अलावा 8 लाख कर्मियों को बोनस का भी ऐलान किया जा सकता है। दूसरी ओर सेंट्रल पैरिटी नीति के अंतर्गत प्रदेश में कार्यरत शिक्षामित्रों, रसोइयों,आंगनबाड़ी वर्कर , संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मियों का मानदेय बढ़ाया जा सकता है।इसको लेकर विभागों ने तैयारियां शुरू हो गई है।
दिवाली से पहले इन कर्मचारियों का बढ़ेगा मानदेय
- यूपी शासन ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन कार्य कर रहे संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के बारे में एक हफ्ते में ब्योरा मांगा है। अपर राज्य परियोजना निदेशक (समग्र शिक्षा) ने बेसिक शिक्षा के सभी कार्यालयों से इन कर्मियों की जानकारी मांगी गई है। खबर है कि दिवाली से पहले सरकार इन कर्मियों का मानदेय बढ़ाने की तैयारी में है।सूचना स्कूल शिक्षा महानिदेशालय द्वारा मांगी गई है उसमें कितने संविदा, शिक्षक या शिक्षणेत्तर कर्मी मानदेय, आउट सोर्सिंग या दैनिक वेतन पर काम कर रहे हैं और कब से रखे गये हैं.
- अगर फैसला होता है तो करीब 5.81 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा,जिसमें 1.48 लाख शिक्षामित्र , 4.02 लाख रसोईया और अन्य शामिल है।वर्तमान में प्रदेश में शिक्षामित्र को 10 हजार रुपये ,रसोईया को 2000 ,बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर को 24 हजार और लेखाकार को 24,500 , सभी ब्लाक संसाधन केंद्रों तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर को 11,100 रुपये और लेखाकार को 11,600 रुपये मासिक मानदेय दिया जा रहा है।
कर्मचारियों पेंशनरों का 4 फीसदी डीए बढ़ना भी तय
28 लाख सरकारी कर्मचारियों-पेंशनरों को भी दिवाली से पहले राज्य की योगी सरकार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का तोहफा दे सकती है। सरकार 20 लाख कर्मचारियों और 8 लाख पेंशनरों का दीपावली से पहले 4%फिर महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी है, जिसके बाद डीए 50% से बढ़कर 54% हो जाएगा। इसके लिए वित्त विभाग और कार्मिक विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। नई दरें जुलाई 2024 से लागू होंगी, ऐसे में जुलाई से सितंबर तक के एरियर का भी भुगतान किया जाएगा।वही 8 लाख कर्मियों को बोनस का लाभ भी दिया जाएगा। पिछले साल बोनस के रूप में राज्य कर्मियों को करीब 7 हजार रुपये मिले थे।अनुमान है कि डीए और बोनस से सरकार पर 3 हजार करोड़ रुपये का भार पड़ेगा।
