Sikkim DA Hike 2024: सिक्किम के सरकारी कर्मचारियों पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। राज्य की प्रेम सिंह तमांग सरकार ने दशहरे से पहले राज्य कर्मचारियों पेंशनरों को बड़ी सौगात दी है। सिक्किम सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 4% बढ़ा दिया है। राज्य के मुख्य सचिव वी बी पाठक द्वारा जारी एक सर्कुलर में यह जानकारी दी गई।
राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों का महंगाई राहत 1 जनवरी 2024 से मौजूदा 46% से बढ़ाकर 50% कर दिया जाएगा। सर्कुलर में कहा गया है किराज्य सरकार के नियमित वेतनमान में संशोधित वेतन पाने वाले, कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त कर्मचारियों और कार्यभारित प्रतिष्ठानों को भी महंगाई भत्ता देय होगा।50 पैसे और उससे अधिक के अंश वाले भुगतानों को अगले उच्चतर रुपए में पूर्णांकित कर दिया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि समायोजन से कर्मचारियों को प्रभावी लाभ मिले।
छठे और सातवें वेतन आयोग के कर्मचारियों का बढ़ा डीए
- आदेश के अनुसार, सिक्किम के राज्यपाल ने पूर्व-संशोधित मूल वेतन संरचना में वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए डीए और पेंशनभोगियों के लिए डीआर में वृद्धि को मंजूरी दी है। 6वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) की सिफारिशों के अनुसार, पूर्व-संशोधित वेतन संरचना पर अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को डीए में 230% से 239% की वृद्धि की गई है, जबकि 7वें CPC के अनुसार संशोधित वेतन पाने वालों को 1 जनवरी 2024 से डीए में 46% से 50% की वृद्धि की गई है।
- नियमित वेतनमान में वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों और कार्यभारित प्रतिष्ठानों को भी अपडेट की गई डीए दरों का लाभ मिलेगा।यह वृद्धि सरकार द्वारा हाल ही में स्वीकृत वेतन और भत्तों के संशोधन के अनुसार वेतन समिति की सिफारिशों का पालन करती है। 50 पैसे या उससे अधिक के डीए/डीआर के किसी भी अंश को अगले रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा, जबकि 50 पैसे से कम की राशि को अनदेखा किया जाएगा। इस कदम से राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वित्तीय राहत मिलने की उम्मीद है।
इससे पहले जून में बढ़ा था महंगाई भत्ता
इससे पहले इस साल जून 2024 में सिक्किम सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी, जो 1 जुलाई 2023 से लागू किया गया था।इसके बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए कुल महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत हो गया था। डीए में वृद्धि से चालू वित्त वर्ष में राज्य के खजाने पर 174.6 करोड़ रुपये का असर पड़ा था।
