Coal Employees, Coal Pensioners-Employees : कोल इंडिया की कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। उनके वेतन विसंगति में सुधार की तैयारी की जा रही है। दूसरी तरफ पेंशनर्स को बड़ी राहत दी गई है। कोल इंडिया के पेंशनर्स के आश्रितों को अब आजीवन पेंशन का लाभ दिया जाएगा।
आजीवन पेंशन का लाभ
कोयला पेंशनरों के दिव्यांग बच्चों को अब आजीवन पेंशन का लाभ मिलेगा। पेंशन स्कीम 1998 में संशोधन किया गया है। संशोधन के प्रस्ताव को सीएमपीएफ ट्रस्टी बोर्ड के अनुशंसा के बाद इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक सीएमपीएफ ने पेंशन प्राप्त कर रहे सदस्य की मृत्यु के बाद उनके आश्रित दिव्यांग पुत्र और पुत्री को जीवन भर 25 प्रतिशत पेंशन का लाभ देने का ऐलान किया है। ऐसे में अब उन्हें जीवन भर पेंशन का 25% हिस्सा जीवन भर उपलब्ध कराया जाएगा।
हालांकि इसके लिए कुछ नियम भी तय किए गए हैं। नियम के तहत अगर पेंशनर्स के आश्रित दिव्यांग बच्चों केंद्रीय राज्य सरकार के अधीन नौकरी प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें पेंशन का भुगतान बंद किया जाएगा। जानकारी देते हुए ट्रस्टी बोर्ड के सदस्य राकेश कुमार ने कहा कि पहले ऐसे मामले में 25 साल की उम्र के बाद पेंशन की सुविधा बंद कर दी जाती थी। अब दिव्यांग पुत्र- पुत्री होने की स्थिति में पेंशनर्स के आश्रितों को जीवन पर्यंत पेंशन की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
वेतन विसंगति को दूर करने का प्रयास
इधर कोल इंडिया के अधिकारी कर्मचारी के वेतन विसंगति को दूर करने का प्रयास प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है। मामला फिलहाल अदालत में है। ऐसे में A1 पद को समाप्त करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। इस पर मजदूर यूनियन द्वारा फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मजदूर यूनियन ने आश्वासन दिया कि मामले में पहले अपने संगठन से बात करेंगे आगे फिर कोई प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
बता दे कि कोल इंडिया के A1 रैंक के कर्मचारियों का वेतनमान E-1 अधिकारियों के शुरुआती वेतन से अधिक हो जाता है। ऐसे में डिपार्मेंट आफ पब्लिक इंटरप्राइजेज की गाइडलाइन है कि अधिकारियों के वेतन कर्मचारी से काम नहीं होने चाहिए जबकि E-1 के बेसिक वेतन 40000 हैं। A1 के कर्मचारियों का पे स्केल 71000 है। जिसे लेकर मामला अदालत में पहुंच गया है। फिलहाल जबलपुर हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई की जा रही है। इधर संगठन द्वारा अपने स्तर पर मामले को सुलझाने का प्रयास जारी है। जल्द इस मामले में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है।
