Employees Old Pension Scheme : कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उनके लिए पुरानी पेंशन योजना की घोषणा की गई है। लंबे समय से कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे थे। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा भी पुरानी पेंशन योजना की मांग तेज हो गई है। इससे पहले राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया गया था। वहीं अन्य राज्यों में भी इसे लागू करने की तैयारी की जा रही है।
इसी बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने घोषणा में कहा था कि राजस्थान के रोडवेज कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा भी की थी। वहीं अब रोडवेज कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया गया है। इससे पहले राजस्थान परिवहन निगम मंत्रालय के अधीनस्थ कर्मचारी संघ द्वारा लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की मांग की जा रही थी। जिस पर मुख्यमंत्री द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। वही राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौर के नेतृत्व में कर्मचारी सीएम गहलोत के आवास पर पहुंचे थे।
CM से अन्य मांग की गई
पुरानी पेंशन योजना की मांग को मारने के बाद उन्होंने सीएम गहलोत का आभार व्यक्त किया। राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौर ने कर्मचारियों के साथ मुख्यमंत्री से उनके निवास स्थान पर मुलाकात की। CM से अन्य मांग की गई है। जिसमें राज्य कर्मचारी का दर्जा देने के साथ ही राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी के वेतन-पेंशन का भुगतान राज्य सरकार की कोषागार से करने की भी मांग की गई है।मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी कर्मचारियों को आश्वासन दिया और कहा गया है कि विभाग को निर्देश दिया गया है।
सीएम गहलोत ने दिया आश्वासन
इसके अलावा रोडवेज कर्मचारियों की वेतन और पेंशन को लेकर चल रही समस्या से भी सीएम को अवगत कराया गया है। 2 महीने से उन्हें पेंशन और वेतन का लाभ नहीं मिला है। जिस पर सीएम गहलोत ने आश्वासन दिया कि जल्द ही कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान किया जाएगा। उन्हें जल्द 2 महीने से बकाया पेंशन और वेतन का भुगतान किया जाएगा, इसके साथ उनके खाते में 40000 रुपए तक राशि देखने को मिलेगी।
30 जून तक भरें विकल्प
वही राजस्थान में रोडवेज के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का तोहफा दिए जाने के साथ ही उन्हें विकल्प भरने के लिए दोबारा मौका दिया गया है। रोडवेज के एमडी के आदेश के तहत 30 जून तक विकल्प भरकर देने को कहा गया है। करीब 6000 रिटायर्ड कर्मचारी को भी इसका लाभ मिलेगा।
