दरअसल, फिटमेंट फैक्टर का केन्द्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय करने में अहम रोल माना जाता है।7वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) से तय होती है ।इस फैक्टर के कारण ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में ढाई गुना से अधिक की बढ़ोतरी होती है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही पुरानी बेसिक पे से रिवाइज्ड बेसिक पे की कैलकुलेशन की जाती है।पिछली वेतन आयोग की रिपोर्ट में फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण सिफारिश है, इसी आधार पर वेतन वृद्धि तय होगी।
हाल ही की मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सितंबर से शुरू होने वाले फेस्टिवल सीजन में केंद्रीय कर्मचारियों को नए DA के साथ फिटमेंट फैक्टर का लाभ दिया जा सकता है,हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई अधिकारिक पुष्टि या बयान नहीं आया है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार माना जा रहा है कि इसके लिए एक ड्राफ्ट भी तैयार किया जाएगा, जिसे जल्द केन्द्र सरकार के साथ शेयर किया जाएगा। वही संघ और सरकार की बैठक में विस्तार से चर्चा होने के बाद इसे सितंबर में इस पर फैसला लिया जा सकता है।
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वर्तमान में कर्मचारियों को 2.57 फीसदी के तहत फिटमेंट फैक्टर दिया जा रहा है और आने वाले समय में इसे 3.68 फीसदी तक बढाया जा सकता है।अगर सहमति बनती है तो इससे बेसिक सैलरी में 8000 का इजाफा होगा और बेसिक सैलरी 18000 से बढकर 26000 हो जाएगी । आखिरी बार 2017 में एंट्री लेवल बेसिक पे 7000 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 18000 रूपये की गई थी। इसके लागू होने से लेवल मैट्रिक्स 1 से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपये से शुरू हो जाएगी।
उदाहरण के तौर पर देखें तो, वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है, इसी आधार पर न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपये है और अधिकतम बेसिक सैलरी 56900 रुपये है। यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 X 2.57= 46,260 रुपए का लाभ होगा। 3.68 होने पर सैलरी 95,680 रुपये (26000 X 3.68 = 95,680) हो जाएगी यानि सैलरी में 49,420 रुपए लाभ मिलेगा।
