छत्तीसगढ़ में पंजीकृत राशन कार्ड सभी सदस्यों के आधार नंबर प्रस्तुत करने की समय सीमा 30 जून रखी गई है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा सभी जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर आदेश दिया गया। पत्र में कहा गया है कि भारत सरकार उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन प्राप्त करने वाले हितग्राही को आधार नंबर प्रस्तुत करने के लिए 30 जून तक का समय दिया गया है। जिले के पंजीकृत सदस्य के आधार पर निर्णय के अनुसार प्राप्त करना में आधार सीडिंग की कार्रवाई को पूरा किया जाए।
राशन दुकानों में अप्रैल में ही मई का चावल अप्रैल में बांटा गया था, जो लोग अप्रैल में राशन नहीं दे पाते हैं। उन्हें मई में राशन का वितरण किया गया था। वहीं फिर से ऑनलाइन ई पोस मशीन में विंडो का बटन ओपन कर दिया है। आवंटन शुरू होने के तकरीबन 20 लाख कार्ड धारकों को राहत मिलेगी। यह मैसेज उन हितधारक के लिए है, जिन्होंने पिछले महीने चावल उठाव नहीं की थी।
उत्तराखंड : राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा ऐलान
उत्तराखंड सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। अंत्योदय और एनएफएसए कार्ड धारक के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। अब राशन कार्ड धारकों को चीनी और नमक अधिक कीमत पर उपलब्ध कराया जाएगा। खाद विभाग ने स्कीम में सब्सिडी के फार्मूले को तैयार किया है।
सरकार की इस योजना को मंजूरी के लिए आगामी कैबिनेट में रखने का फैसला किया गया। इस स्कीम को कैबिनेट में रखा जाएगा। वहीं राज्य के अंत्योदय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की स्कीम से जुड़े 13 लाख परिवारों को 1 किलो नमक और 2 किलो चीनी 50 फीसद सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। मंगलवार को खाद्य मंत्री रेखा आर्य विभागीय समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इस योजना को पूरा तैयार करने के निर्देश दिए थे।
439 जिलों में राशन की दुकान में फोर्टीफाइड चावल का वितरण
इधर केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि अब तक 439 जिलों में राशन की दुकान और अन्य कल्याणकारी योजना के माध्यम से फोर्टीफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। इसका लाभ हितग्राहियों को मिलेगा। वही उनके अच्छे स्वास्थ्य पर इसका असर देखने को मिलेगा। उपभोक्ता मामले के सचिव रोहित कुमार सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि फोर्टीफाइड चावल के स्वस्थ लोगों के वैश्विक साक्ष्य हैं। कई देशों में इसे लागू किया जा रहा है। महिला और बाल विकास मंत्रालय सरकार थिंक टैंक नीति आयोग ने फॉर्टीफाइड चावल के वितरण की वकालत की थी। इस योजना का व्यापक असर हितग्राहियों को मिलेगा।
पीडीएस राशन की दुकानों के माध्यम से पोषण युक्त चावल का वितरण किया जा रहा है। इसके लिए तीसरे चरण की शुरुआत की गई है। अब तक 439 जिलों में राशन का वितरण किया जा रहा है। खाद्य और पीडीएस विभाग का अतिरिक्त प्रभार जिन्हें दिया गया। उन्हें योजना को मजबूत वैश्विक साक्ष्य के आधार पर शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
अतिरिक्त सचिव ने उल्लेख किया कि देश में प्रति महीने 156 लाख की समस्या क्षमता है, जो घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। फिलहाल 24 अप्रैल तक भारतीय खाद्य निगम के पास 253 लाख टन फोर्टीफाइड चावल हैं। इस चावल के लाभ पोषण सुरक्षा पर इसके सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए जन जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए गए हैं।
