जयपुर, डेस्क रिपोर्ट।राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सीएम अशोक गहलोत ने उच्च स्तरीय खेल प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले खिलाड़ियों ( कर्मचारियों) के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। इसके तहत राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने राजकीय कर्मचारियों को राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए ऑन ड्यूटी भेजे जाने के प्रशासनिक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की न तो छुट्टियां कटेंगी और ना ही सैलरी।
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दरअसल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजकीय कर्मचारियों को राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए ऑन ड्यूटी भेजे जाने के प्रशासनिक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।इसके तहत राजस्थान आउट ऑफ द टर्न अपॉइंटमेंट टू स्पोर्ट्स मेडल विनर्स रूल्स, 2017 में इस संशोधन के बाद राजकीय कर्मचारी ऑन ड्यूटी खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग ले सकेंगे।
इसके साथ ही केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य में नियुक्त अधिकारी-कर्मचारी जो राजस्थान के मूल निवासी हो, को पदक जीतने पर पे प्रोटेक्ट करते हुए समकक्ष पद पर राज्य में नियुक्ति दिए जाने के प्रशासनिक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।सीएम के इस आदेश से खिलाड़ी- कर्मचारियों राजकीय सेवा में कार्य करने के साथ-साथ अपनी खेल गतिविधियों को आसानी से जारी रख सकेंगे और साथ ही उनकी छुट्टियां और वेतन कटौती से राहत मिलेगा।
राजकीय कर्मचारियों को राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए ऑन ड्यूटी भेजे जाने के प्रशासनिक प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) June 13, 2022
राजस्थान आउट ऑफ द टर्न अपॉइंटमेंट टू स्पोर्ट्स मेडल विनर्स रूल्स, 2017 में इस संशोधन के बाद राजकीय कर्मचारी ऑन ड्यूटी खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग ले सकेंगे।
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) June 13, 2022
साथ ही, केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य में नियुक्त अधिकारी-कर्मचारी जो राजस्थान के मूल निवासी हो, को पदक जीतने पर पे प्रोटेक्ट करते हुए समकक्ष पद पर राज्य में नियुक्ति दिए जाने के प्रशासनिक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) June 13, 2022
