मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की तरफ से केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव (Universal Pension System) भेजा गया है, जिसमें देश के कर्मचारियों के रिटायरमेंट (Retirement) की उम्र बढ़ाने के साथ साथ यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम शुरू करने के सुझाव दिए गए है। इसमें कहा गया है कि अगर कामकाजी उम्र की आबादी को बढ़ाना है तो सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने की सख्त पड़ेगी है।रिपोर्ट में कामकाजी उम्र की आबादी को बढ़ाने के लिए सेवानिवृत्ति की उम्र में देरी को भी रेखांकित किया गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रिपोर्ट में 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के कौशल विकास के बारे में सुझाव देने के साथ साथ आर्थिक सलाहकार समिति द्वारा कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 2000 रुपये का पेंशन (Pension Amount) देने की बात कही गई है। वही 50 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए भी स्किल डेवलपमेंट का प्रस्ताव भी भेजा है,ताकी देश में सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था करने की सिफारिश की है।रिपोर्ट में 50 और 60 के दशक में लोगों के लिए अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के अवसरों की सिफारिश की गई है।
बता दे कि लंबे समय से केन्द्रीय कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे है, ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) जल्द इस पर भी फैसला ले सकती है। इससे लाखों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 की रिपोर्ट् के अनुसार, साल 2050 तक करीब 32 करोड़ भारत में सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, जो कि देश की आबादी का करीब 19.5 फीसद होगा, ऐसे में इन मुद्दों पर सरकार गहरा मंथन कर रही है और जल्द बड़े फैसले का ऐलान कर सकती है।
पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर, प्रस्ताव तैयार, जल्द खाते में आएगी पेंशन, लाखों को मिलेगा लाभ
हेल्प एज इंटरनेशनल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वृद्ध लोगों के साथ और उनके लिए काम करने वाले संगठनों का एक वैश्विक नेटवर्क, भारत की कुल आबादी का 10% (लगभग 139 मिलियन लोग) 2019 तक 60 से अधिक आयु वर्ग के थे। बुजुर्गों का अनुपात दोगुना होने की उम्मीद है। 2050 तक 19.5% तक जब 5 में से 1 व्यक्ति के वरिष्ठ नागरिक होने की संभावना है। केरल में वृद्ध लोगों का अधिकतम अनुपात (12.5%) है, इसके बाद गोवा (11.20%) और तमिलनाडु (10.4%) का स्थान है। दक्षिणी भारत में बुजुर्गों का उच्च अनुपात कम प्रजनन दर और कम बच्चों का परिणाम है। केरल और तमिलनाडु में प्रजनन दर 1.7 है, जो प्रतिस्थापन स्तर से कम है।
