India AI Mission: भारत सरकार ने “इंडिया एआई मिशन” की घोषणा करते हुए देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) को बढ़ावा देने के लिए एक ऐंबिशस प्लान को मंजूरी दी है। दरअसल इस मिशन के अंतर्गत, आने वाले पांच सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 10,372 करोड़ रुपये खर्च करने का कार्य किया जाएगा, जिससे भारतीय साइंटिस्ट और कंपनियों को नई चीजें सीखने-समझने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को सीखने के लिए सरकार द्वारा युवाओं को फंडिंग भी दी जाएगी।
देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ावा देगी सरकार:
दरअसल इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है की देश में एआई क्षमता और रिसर्च में वृद्धि करके नए अवसर बनाए जा सके। इसके लिए सरकार द्वारा निजी कंपनियों को सब्सिडी देने का भी प्रावधान किया गया है, ताकि एआई रिसर्च और विकास के क्षेत्र में तेजी आ सके और युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर मिल सकें। जानकारी के अनुसार सरकार सब्सिडी देकर देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ावा देगी ताकि इसपर युवाओं का ध्यान केंद्रित किया जा सके, जिससे देश में एआई रिसर्च और विकास कार्य में भी तेजी मिल सके।
इसके पीछे की क्या है सरकार की रणनीति:
आपको बता दें की इस मिशन के अंतर्गत एक विशेष ढांचा तैयार किया जाएगा, जिससे नॉन-पर्सनल डेटा को एकत्र करके सही तरीके से उपयोग किया जा सके। यह इनोवेटिव पहल है जो भारतीय समाज को एआई तकनीक के उपयोग के प्रति जागरूक करने की दिशा में कदम बढ़ाएगी। दरअसल वर्तमान में (एआई) से जुड़े कार्य या सिस्टम सॉफ्टवेयर विदेशों से इम्पोर्ट किए जाते है। लेकिन सरकार का प्रयास है की ऐसी सुविधा हमारे देश में भी उपलब्ध होना चाहिए जिससे भारत भी इसका एक्सपोर्ट कर सके।
युवा पीढ़ी को विकसित करने के लिए दी जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा:
इस मिशन के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम “इंडिया एआई फ्यूचरस्किल्स प्रोग्राम” की शुरुआत की जाएगी, जिसमें सरकार ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रीधारकों को एआई कोर्स पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करेगी। यह युवा पीढ़ी को एआई एक्सपर्ट्स बनाने के लिए उन्हें अधिक उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करेगा और उन्हें इस क्षेत्र में कौशल प्रदान करेगा।
स्टार्टअप्स के लिए दी जाएगी सब्सिडी:
इस मिशन से आरंभिक स्तर के एआई स्टार्टअप्स को सरकार द्वारा सब्सिडी का समर्थन भी मिलेगा। सरकार द्वारा अलग-अलग विभागों के लिए खास एआई कमरे भी बनाए जाएंगे, जिससे एआई के प्रभावी विकास और अपनाने में मदद मिल सके।
