नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (India Post Payment Bank) के लिए 820 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी। केंद्रीय कैबिनेट ने इसपर आज अपनी मुहर लगा दी
केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर (Union Information and Broadcasting Minister Anurag Thakur) ने बताया कि कोरोना आपदा के समय में भी भीम एप और यूपीआई की मदद से एक क्लिक पर हम दूर गांव तक एक क्लिक पर लोगों को पैसा पहुंचा सके। उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेवाओं को भी गांव तक पहुँचाने का प्रयास है।
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उन्होंने कहा कि जब 2016 में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक(IPPB) की स्थापना हुई तब यही प्रयास और सोच थी कि सुदूर गांव में बैठा व्यक्ति पोस्ट ऑफिस की सुविधाओं के साथ बैंकिंग की सुविधाओं का भी लाभ ले सके। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश में 1 लाख 56 हजार 434 पोस्ट ऑफिस में इस समय 1 लाख 30 हजार पोस्ट ऑफिस में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शाखाएं खुल चुकी हैं।
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उन्होंने बताया कि इन 1 लाख 30 हजार शाखाओं में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से पांच करोड़ 23 लाख खाता धारक जुड़े हैं।अनुराग ठाकुर ने कहा कि सबसे अच्छी बात ये हैं कि इनमें से आधे खाते महिलाओं के हैं। अब हमारी योजना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के विस्तार की है।
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इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के विस्तार के लिए बड़ी राशि की आवश्यकता है इसलिए सरकार ने 820 करोड़ रुपये की अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट करने का निर्णय लिया है जिससे दूर गांव में बैठे व्यक्ति को गांव में ही बैंकिंग की सुविधा भी मिल सकेगी।
कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2020-21 से 2022-23 के लिए 820 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्त पोषण के साथ 'इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की स्थापना' पर संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दी।
इसका उद्देश्य आम आदमी के लिए सबसे सुलभ, किफायती और भरोसेमंद बैंक बनाना है।
– केंद्रीय मंत्री @ianuragthakur pic.twitter.com/rbJemZsl33
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) April 27, 2022
