नई शिक्षा नीति के 1 साल पूरे होने पर पीएम मोदी गुरूवार को करेंगे संबोधित, कर सकते हैं अहम घोषणा

पीएम मोदी संबोधन में नई शिक्षा नीति के आगे के रोडमैप पर भी घोषणाएं कर सकते हैं।

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) नई शिक्षा नीति (NEP) लागू होने के एक साल पूरे होने के अवसर पर 29 जुलाई को छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि एनईपी के कारण देश की स्कूली, उच्च, तकनीकी शिक्षा में जल्द बदलाव दिखेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। इस दौरान वह नीति के अमल को लेकर अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी देंगे। साथ ही शिक्षा नीति के आगे के रोडमैप को भी दिशा देंगे। बता दें, नई शिक्षा नीति को कैबिनेट ने 29 जुलाई, 2020 को मंजूरी दी थी।

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प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने बुधवार को जारी एक बयान में इसकी जानकारी दी। वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई कार्यक्रमों की शुरुआत भी करेंगे। पीएमओ ने कहा, प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा में छात्रों को मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम का विकल्प प्रदान करने वाले ‘एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट’ की शुरुआत करेंगे। साथ ही वो क्षेत्रों में इंजीनियंरिंग के पहले साल के कार्यक्रमों और उच्च शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण के लिए दिशानिर्देशों को भी जारी करेंगे। आपको बता दें, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली पढ़ाई से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बदलाव किये जाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों का पूर्ण रूप से विकास और उन्हें विश्व स्तर पर सशक्त बनाना है। नई शिक्षा नीति में स्कूल से लेकर उच्च स्तर तक कई बदलाव किया गये हैं।

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इस अवकर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को पिछले साल 29 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रीमंडल ने मंजूरी दी थी। एस नीति में शिक्षा की पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनीयत और उत्तरदायित्व जैसे विषयों पर अहम ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र व रज्य सरकार के सहयोग से देश की जीडीपी के 6 प्रतिशत हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति के तहत ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने की भी मंजूरी दी गई थी।