मामले में झारखंड के विनोबा भावे विश्वविद्यालय महासंघ के संजीत पासवान का कहना है कि विश्वविद्यालय और HEd पर हमारी मांग का असर नहीं हो रहा था। इसलिए महासंघ द्वारा मामले को उच्च न्यायालय में ले जाया गया था। वहीं हाईकोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वेतन निर्धारण का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
इससे पहले न्यायाधीश एसएन पाठक की एकल पीठ ने 6 सप्ताह के भीतर शिक्षकेतर कर्मचारी के लंबित वेतन निर्धारण के आदेश निदेशालय रांची को दिए थे। 2022 में एकल पीठ द्वारा यह आदेश दिया गया था। 6 सप्ताह बीतने के बाद भी उच्च न्यायालय रांची द्वारा वेतन निर्धारण का सत्यापन नहीं किया गया था। जिस पर महासंघ द्वारा अवमानना का याचिका दायर किया गया था। वही विभाग द्वारा भी मामला लोक अदालत में ले जाया गया। जिसमें 1 सप्ताह के भीतर लंबित वेतन निर्धारण का कार्य पूरा करने का वचन पत्र शपथ पत्र के माध्यम से पेश किया गया। वहीं 1 सप्ताह के भीतर कर्मचारियों के वेतन निर्धारण का कार्य पूरा होगा।
PF कटौती पर सवाल
बता दें कि इससे पहले विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में शिक्षक व शिक्षकेतर के भविष्य निधि के लिए वेतन से काटी गई रकम को जॉइंट सेविंग अकाउंट में जमा किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के शिक्षकों कर्मचारियों करिश्मा के साथ और कॉलेज के कर्मचारियों का प्राचार्य के साथ ज्वाइंट अकाउंट चलाया जा रहा है। जबकि पीएफ की काटी गई रकम को पीएफ अकाउंट में जमा नहीं कर सेविंग अकाउंट में जमा करना वित्तीय अपराध की श्रेणी में आता है।
बावजूद इसके अब तक कर्मचारियों का पीएफ अकाउंट नहीं खोला गया है। जिस पर पीएफ कमिश्नर ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को समन जारी किया है और उनसे सवाल किए हैं। इसके साथ ही कॉलेज में जनवरी 2021 और 1 मार्च 2022 में नियुक्त कर्मचारियों के भविष्य निधि का कोई अकाउंट नहीं खोला गया। इस वजह से वेतन से पीएफ की राशि की कटौती नहीं की जा रही है। वहीं विश्वविद्यालय को निर्देश दिए गए कि तत्काल प्रभाव से इसे पूरा किया जाए।
सातवें वेतनमान का लाभ
इससे पहले विश्वविद्यालय और कॉलेज में कार्यरत कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा बड़ा तोहफा दिया गया है। उन्हें सातवें वेतनमान का लाभ देने का निर्णय लिया गया। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव पर वित्त विभाग की स्वीकृति मिल गई है जिसके बाद कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2016 की स्थिति में मिल रहा है।
कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में 2016 से अब तक की बकाया राशि भुगतान के किसी प्रकार के भत्ते को शामिल नहीं किया गया जबकि सातवें वेतनमान राज्य कर्मचारियों की तरह हर कर्मचारी के बेसिक और डीए पर तय किए जा रहे हैं। वही सातवें वेतनमान का लाभ मिलने के साथ ही उनके वेतन में 20 से 25 फीसद का इजाफा देखने को मिला
सेवानिवृत्ति आयु को भी बढ़ाए जाने की मांग
हालांकि कर्मचारी सेवानिवृत्ति आयु को भी बढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे लेकिन फिलहाल इस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। लंबे समय से विनोदा भावे विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष किए जाने की मांग चल रही है फिलहाल राज्य शासन द्वारा इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया जबकि सातवें वेतनमान का लाभ रांची विश्वविद्यालय के अलावा विनोद भावे विश्वविद्यालय सहित नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय सहित कर्मचारियों को मिल रहा है।
