नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केन्द्रीय कर्मचारियों (Central Employees Pensioners) के लिए अच्छी खबर है । जल्द कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की राशि (Retirement Age-Pension Amount) में बढ़ोतरी की जा सकती है। इस पर केन्द्र की मोदी सरकार विचार कर रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार समिति ने प्रस्ताव भी भेजा गया है।अगर इसे मंजूरी मिलती है तो यह इससे लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लंबे समय से केन्द्रीय कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे है, ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) जल्द इस मांग को पूरा करते हुए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों बड़ी सौगात दे सकती है। कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की राशि बढ़ाने पर केन्द्र सरकार विचार कर रही है और इसे लेकर कई चरणों की बैठक भी हो चुकी है।
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें इसके लिए प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की तरफ से प्रस्ताव (Universal Pension System) भेजा गया है, जिसमें रिटायरमेंट (Retirement) की उम्र बढ़ाने के साथ यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम भी शुरू किए जाने की बात कहीं गई है।वही कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 2000 रुपये का पेंशन दिया जाना चाहिए ।इसके अलावा रिपोर्ट में 50 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए भी स्किल डेवलपमेंट का प्रस्ताव है। अगर इस प्रस्ताव को मोदी सरकार हरी झंडी देती है तो लाखों कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।आर्थिक सलाहकार समिति ने देश में सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था करने की सिफारिश की है।
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केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक समिति के अध्यक्ष शिवपूजन सिंह का कहना है कि देश भर में सीनियर सिटीजन की सुरक्षा की मांग तेज है, अभी तक सरकार ने कई कदम सफल कदम उठाए हैं, अभी भी सुधार की आवश्कता है, ऐसे में इस सुझाव के तहत कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 2000 रुपये का पेंशन दिया जाना चाहिए। इसे लेकर सरकार जल्द ही नीति बना सकती है। कहा जा रहा है कि इसे लेकर सरकार काफी विचार कर रही है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 की रिपोर्ट् के अनुसार, साल 2050 तक करीब 32 करोड़ भारत में सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, जो कि देश की आबादी का करीब 19.5 फीसद होगा, जो सेवानिवृत्त की कैटेगरी में आएगा। साल 2019 में भारत की आबादी का करीब 10 फीसदी या 14 करोड़ लोग सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में थे।साल दर साल यह संख्या बढ़ेगी तो कई मुश्किलें खड़ी हो सकती है,ऐसे में सरकार गहरा मंथन कर रही है और जल्द बड़े फैसले का ऐलान कर सकती है।
