नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। रविवार को दाखिल लिस्टिंग के मसौदे के अनुसार, सितंबर 2021 के अंत तक भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के पास लगभग 21,539 करोड़ रुपये की लावारिस राशि पड़ी है। वित्त वर्ष 2011 में, दावा न की गई राशि 18495.32 करोड़ रुपये थी, जो वित्त वर्ष 2010 में 16052.65 करोड़ रुपये थी। FY19 में, यह राशि 13843.70 करोड़ रुपये थी।
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इस लावारिस निधि में दावा न की गई राशि और दावा न की गई राशि पर अर्जित ब्याज शामिल है। यह राशि पूरे भारत में करोड़ों पॉलिसीधारकों की है, जो इसकी पॉलिसियों के पूरा होने के बाद दावा करने में विफल रहे या उनके परिवार के सदस्य बीमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद दावा करना भूल गए हैं।
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प्रत्येक बीमाकर्ता को अपनी संबंधित वेबसाइटों पर 1,000 रुपये या उससे अधिक की किसी भी दावा न की गई राशि के बारे में जानकारी प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है (10 साल पूरे होने के बाद भी जारी रखने के लिए) और वेबसाइट पर एक सुविधा प्रदान की जानी चाहिए ताकि पॉलिसीधारकों या लाभार्थियों को दावा न की गई राशियों को सत्यापित करने में सक्षम बनाया जा सके।
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SCWF अधिनियम जो 10 साल की अवधि से अधिक अवधि के लिए रखे गए पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि को वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष में स्थानांतरित करना अनिवार्य करता है। वित्तीय 2021 के लिए, एलआईसी ने भारत में लगभग 21 मिलियन व्यक्तिगत नीतियां जारी कीं, जो नई व्यक्तिगत पॉलिसी जारी करने में लगभग 75 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करती हैं। उद्योग के दूसरे सबसे बड़े खिलाड़ी ने वित्तीय 2021 के लिए 1.66 मिलियन व्यक्तिगत नीतियां जारी कीं और उनकी 5.9 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी थी।
