लखनऊ, डेस्क रिपोर्ट। ओबीसी आरक्षण (OBC reservation) को लेकर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री व रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (RPI) के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले का बड़ा बयान सामने आया है।केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण में जातियों को शामिल करने का अधिकार देने जा रही है। इसके लिए सरकार जल्द ही एक संशोधन बिल लाएगी।बताते चले कि हाल ही में मोदी सरकार ने मेडिकल कोर्सेस में ओबीसी को 27 और EWS को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया है।
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यूपी के लखनऊ दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर क्षत्रियों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की है।आठवले ने कहा कि मराठा आरक्षण को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि 102वें संविधान संशोधन के बाद राज्यों को सामाजिक व आर्थिक आधार पर पिछड़ी जातियों की अलग से कोई सूची बनाने का अधिकार नहीं है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार अब संसद में एक संशोधन बिल लाने जा रही है। इसके बाद राज्यों को ओबीसी में जातियों को शामिल करने का अधिकार मिल जाएगा।
