वित्त मंत्री ने कहा कि 17 हजार किसान पाठशालाएं खुलेंगी। दुग्ध उत्पादन, गन्ना- चीनी उत्पादन और इथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। प्रदेश के छुट्टा गोवंश की समस्या के निराकरण के लिए योगी सरकार ने साढ़े 700 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में गोशालाओं के निर्माण कराए जाने का प्रावधान है। गोसंरक्षण और पशु रोग नियंत्रण के लिए भी बजट में धनराशि तय की गई है।
वित्त मंत्री ने बताया कि हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के लगभग 46 लाख 22 हजार गन्ना किसानों को वर्ष 2017 से अब तक 1,96,000 करोड रूपये से अधिक का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया जो वर्ष 2012 से 2017 तक की अवधि में किये गये कुल गन्ना मूल्य भुगतान 95,125 करोड़ रूपये से 86,728 करोड़ रूपये अधिक है।गन्ना उत्पादकता में 1,00,875 टन प्रति हेक्टेयर की वृद्धि किसानों की आय में औसतन 349 रुपये प्रति कुन्टल की दर से 34,656 रुपये प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, गन्ने के साथ अंतःफसली खेती से कृषकों को लगभग 25 प्रतिशत की अतिरिक्त आय हुई।
अबतक इन योजनाओं में किसानों को राशि का भुगतान
वित्त मंत्री ने बताया कि रबी विपणन वर्ष 2022 2023 में 2015 रुपये प्रति कुन्तल गेहूँ, का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित था विपणन वर्ष के दौरान 87991 किसानों से 3.36 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का क्रय किया गया. जिसके सापेक्ष किसानों के खातों में पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से 675 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कॉमन श्रेणी हेतु रु0 2040 तथा ग्रेड ए हेतु रु. 2060 प्रति कुन्तल मूल्य निर्धारित किया गया है। अद्यतन 62.66 लाख मीट्रिक टन धान क्रय किया गया है जिसके सापेक्ष सीधे किसानों के खातों में पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से 10.30 लाख किसानों के बैंक खातों में 12 हजार करोड़ रूपये का भुगतान किया है।
वित्त मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022 2023 में अब तक 51.639.68 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की गयी।
किसानों के निजी नलकूपों के क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को निर्धारित समय पर बदला जा रहा है। प्रदेश के डार्क जोन में किसानों को निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटाने से 01 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
ये बजट प्रस्तावित
वित्त मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास और दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाले दुग्ध उद्योग की इकाइयों को वित्तीय अनुदान, रियायतें और अन्य सुविधाएं प्रदान किए जाने के लिए 25 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अन्तर्गत होल सेल फिश मार्केट के लिये ₹257 करोड़ 50 लाख की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्य मंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत 10 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
