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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों और मेलों को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। सोमवार देर रात हुई एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने साफ कहा कि हर श्रद्धालु की सुविधा और सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने ‘स्वच्छता, सुरक्षा और सतर्कता’ को तैयारियों का आधार बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली, गुरु नानक जयंती, बलिया के ददरी मेले और हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर मेले की तैयारियों का जायजा लिया।
सुरक्षा पर जोर, ‘रील’ बनाने वालों पर होगी कार्रवाई
कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर अराजक और अवांछनीय तत्वों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पुलिस को चौकसी बढ़ाने और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
एक अहम निर्देश में सीएम योगी ने कहा कि संवेदनशील स्थलों पर ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया के लिए ‘रील’ बनाने वाले पुलिसकर्मियों की तैनाती बिल्कुल न की जाए। उन्होंने कहा कि इससे जनसेवा के कार्य में अनुशासन और मर्यादा बनी रहती है। सीएम ने भीड़ प्रबंधन और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए एक ठोस योजना बनाने पर भी जोर दिया।
घाटों पर पुख्ता इंतजाम के निर्देश
लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए मुख्यमंत्री ने स्नान घाटों पर विशेष व्यवस्था करने को कहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि घाटों पर पर्याप्त प्रकाश, सीसीटीवी कैमरे, फ्लोटिंग बैरियर, स्वास्थ्य उपकेंद्र, मोबाइल टॉयलेट और खोया-पाया केंद्र जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।
उन्होंने कहा, “नदियों का जलस्तर अभी भी ऊंचा है और प्रवाह तेज है, इसलिए स्नान घाटों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतें।” सीएम ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को सक्रिय रखने और बिना लाइफ जैकेट के नौकायन पर रोक लगाने का भी आदेश दिया। काशी, अयोध्या, प्रयागराज और हापुड़ जैसे जिलों में विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है।
किसानों और गोवंश का भी रखा ध्यान
बैठक में मुख्यमंत्री ने धान खरीद प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि खरीद प्रक्रिया में बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। हाल की बारिश से प्रभावित फसलों का तत्काल सर्वेक्षण कर किसानों को मुआवजा देने के भी निर्देश दिए गए।
इसके अलावा, गो-आश्रय स्थलों की व्यवस्था सुधारने और मानदेय पर काम करने वाले कर्मियों (आशा, आंगनबाड़ी, रसोइया) को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने को भी कहा गया है।
‘विकसित यूपी’ के लिए मिले 72 लाख से ज्यादा सुझाव
मुख्यमंत्री ने ‘विकसित उत्तर प्रदेश @2047’ अभियान की प्रगति पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत अब तक प्रदेश भर से 72 लाख से अधिक सुझाव मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि जनभागीदारी से मिले इन सुझावों के आधार पर ही प्रदेश के विकास का रोडमैप तैयार किया जाएगा।
