भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में भले ही अबतक निकाय चुनावों (Municipal Election) की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजनैतिक हलचल तेज है।इसी बीच शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) ने बड़ा दांव खेलते हुए ग्रामीण पथ-विक्रेता योजना चौहान को गति देने के लिए सभी नगरीय निकायों को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कहा है। शिवराज सिंह चौहान ने सभी कलेक्टर्स को भी जिला स्तर पर ऐसे हितग्राहियों से सम्पर्क कर उनके प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए हैं।
शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि बैंक स्तर पर आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये बैंकर्स से भी लगातार राज्य सरकार सम्पर्क कर रही है। योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे-छोटे स्ट्रीट वेण्डर्स को भी 10-10 हजार रूपये का ब्याज रहित ऋण उनके कार्य के उन्नयन के लिए दिलवाया गया है। क्रेडिट गारंटी राज्य शासन ने दी है और ऋण प्रक्रिया को स्टाम्प ड्यूटी से भी मुक्त रखा गया है। प्रदेश के करीब साढ़े 5 लाख शहरी एवं ग्रामीण पथ विक्रेताओं को प्रति हितग्राही 10 हजार रुपये की कार्यशील पूंजी उपलब्ध करवाई गई है।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कलेक्टर्स (Collector) को अपने जिले में पथ-विक्रताओं को पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर्ड करने के लिए कहा गया है। छूटे पथ- विक्रताओं का मुख्यमंत्री शहरी असंगठित कामगार एकीकृत पोर्टल पर पंजीयन करवाकर उनके ऋण बैंकों (Bank Loan) को प्रेषित करने के निर्देश है। साथ ही बैंकों से समन्वय कर प्रकरणों की स्वीकृति भी सुनिश्चित की जा रही हैं।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रति माह कलेक्टर्स-कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस में इस योजना की समीक्षा की जा रही है। जिला अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे। प्रत्येक जिले में हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए अभियान संचालित कर परिणाम देने के निर्देश दिए गए हैं।
बता दें कि मध्यप्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना (PM Swanidhi Yojana) की समीक्षा में अलीराजपुर 75 प्रतिशत, नैनपुर 70 और अमरवाड़ा नगर पालिका 67 प्रतिशत उपलब्धि के साथ प्रथम तीन शीर्ष नगरीय निकायों में शामिल हैं। अन्य तीन नगर परिषद जो इस योजना के क्रियान्वयन में आगे हैं उनमें सांवेर (जिला इंदौर) 87 प्रतिशत, माचलपुर (जिला राजगढ़) 84 प्रतिशत और निवाड़ी 80 प्रतिशत शामिल हैं।
गौरतलब है कि बीते माह करीब 13 लाख आवेदन-पत्र मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ-विक्रेता ऋण योजना (CM Rural Pathway Loan Scheme) में प्राप्त हुए है। लगभग 2 लाख प्रकरण बैंकों (Bank) को भेजे जा चुके हैं। इनमें से एक लाख प्रकरण मंजूर हो गये हैं और हितग्राहियों को अपने व्यवसाय (Business) के उन्नयन के लिए राशि प्राप्त हो चुकी हैं। गत 23 मार्च को राज्य सरकार (MP Government) के एक वर्ष पूर्ण होने पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 60 हजार ग्रामीण पथ विक्रेताओं को 60 करोड़ रूपये की ऋण राशि उनके खातों में अंतरित की गई।
