गुजरात सरकार (gujrat governent) ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 11 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की। राज्य सरकार के कर्मचारियों को अब 28 प्रतिशत DA मिलेगा, जो पहले मूल वेतन का 17 प्रतिशत था। बढ़ी हुई दर 1 जुलाई से प्रभाव से लागू होगी। महंगाई भत्ते में संशोधन से लगभग 9.61 लाख राज्य सरकार के कर्मचारियों और 4.5 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। DA Increment से सरकार को हर महीने 378 करोड़ रुपये का नुकसान होगा।वेतन वृद्धि की राशि कर्मचारियों के सितंबर वेतन में दिखाई देगी। जुलाई के बकाया का भुगतान अक्टूबर में और अगस्त के बकाया का भुगतान अगले साल जनवरी में किया जाएगा।
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तमिलनाडु (Tamilnadu) के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने भी मंगलवार को विधानसभा में घोषणा की कि सरकार 1 जनवरी, 2022 से महंगाई भत्ते में तीन महीने की बढ़ोतरी करेगी। इससे पहले सरकार ने कहा था कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए में बढ़ोतरी एक अप्रैल, 2022 से होगी। एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों का संघ 11 प्रतिशत डीए वृद्धि की मांग कर रहा है, जो कि केंद्र सरकार की 11 प्रतिशत की वृद्धि दर के बराबर है। इस कदम से राज्य सरकार के 16 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा। डीए वृद्धि की प्रगति से तमिलनाडु सरकार को 1,620 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा।
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एक रिपोर्ट के मुताबिक अरुणाचल सरकार (arunachal government) ने भी DA रेट में 11 फीसदी की बढ़ोतरी की है। राज्य सरकारें आमतौर पर केंद्र सरकार द्वारा दर की घोषणा के तुरंत बाद डीए वृद्धि की घोषणा करती हैं। केंद्र सरकार ने जुलाई में सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने की घोषणा की थी. डीए वृद्धि से पेंशनभोगियों के अलावा लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फायदा हुआ था।
इससे पहले, सरकार ने corona महामारी के प्रकोप के कारण जनवरी 2020 से DA वृद्धि को स्थगित कर दिया था।
असम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सहित अन्य ने हाल के महीनों में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की है।
