अखिल त्रिपाठी/रीवा। नगर निगम के कमिश्नर सभाजीत यादव ने विधानसभा की विशेषाधिकार समिति को अपना जवाब भेज दिया है। निगम कमिश्नर (commissioner) ने विधानसभा विशेषाधिकार समिति को भेजे गए जवाब में कहा है “गरीबों के विशेषाधिकार से बड़ा किसका विशेषाधिकार होता है।”
दरअसल निगम कमिश्नर ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh chauhan) और पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला (rajendra shukla) के खिलाफ 4.94 करोड रुपए का एक रिकवरी लेटर जारी किया था जिसमें उन पर आरोप लगाया गया था कि चुनाव में उन्होंने जो वादे किए उनके चलते नगर निगम को 4.94 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ । इस पर भाजपा (bjp) विधायकों ने आपत्ति उठाते हुए प्रमुख सचिव विधानसभा (vidhan sabha) को विशेषाधिकार हनन का सभाजीत यादव के खिलाफ नोटिस दिया था। विशेषाधिकार समिति ने यादव से जवाब मांगा था। विधायकों ने अपनी बातें रखी थी लेकिन निगमायुक्त ने अपना जो 700 पेज का जवाब भेजा है उसमें आईएचएसडीपी योजना सहित पीएम आवास योजना, एमआईसी के मनमानी निर्णय और योजनाओं के निगम स्तर पर हुए घोटालों की रिपोर्ट का विस्तृत विवरण भेजा गया है, यानी नगर निगम कमिश्नर भी अब ताल ठोक कर मैदान में हैं । अब विशेषाधिकार समिति इस बारे में आकलन करेगी। आयुक्त को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा और एक बार फिर यह देखना होगा कि आखिर सच कौन बोल रहा है।
