Strike : मप्र की मंडियों में हड़ताल 12 वें दिन जारी, सरकार से बातचीत की उम्मीद

Pooja Khodani
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मंडी शुल्क घटाने (Market Dirty Reduction) की मांग को लेकर मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) की मंडियों में व्यापारियों की हड़ताल (Strick) सोमवार को 12वें दिन जारी रही। नये कृषि कानून (Agriculture Law) में मंडी के बाहर शुल्क मुक्त व्यापार की स्पर्धा में बने रहने के लिए व्यापारी मंडी-शुल्क कम करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि व्यापारियों को आज इस विषय पर सरकार (Government) से बातचीत की उम्मीद है।

नये कृषि कानून में कृषि उपज विपणन समिति (APMC) द्वारा संचालित मंडी की परिधि के बाहर कृषि उत्पादों की खरीद पर किसी प्रकार के शुल्क का प्रावधान नहीं है, जबकि मध्यप्रदेश में मंडी शुल्क 1.70 फीसदी है। प्रदेश के व्यापारी मंडी शुल्क घटाकर 0.5 फीसदी करने की मांग कर रहे हैं। कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) कानून 2020 में ट्रेड एरिया में कृषि उत्पादों के व्यापार को शुल्कमुक्त कर दिया गया है। यह ट्रेड एरिया किसान के खेत से लेकर गोदाम या एपीएमसी की परिधि के बाहर कोई भी क्षेत्र हो सकता है। साथ ही, इस कानून से किसान अपने उत्पादों को देश में कहीं भी बेच सकता है।

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)
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