Bhopal Desk, मध्य प्रदेश सरकार madhya pradesh government का वर्ष 2021-22 का बजट budget उपलब्धियों भरा रहकर सरकार भले ही अपनी पीठ थपथपा रही हो लेकिन प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संगठनों employees organisations ने ऐसे घोर निराशाजनक बताया है। कर्मचारी संगठनों ने अलग-अलग प्रेस विज्ञप्ति यों के माध्यम से इस बजट को अरमानों पर पानी फेरने वाला बताते हुए कहा है कि उम्मीद थी कि शिवराज सरकार shivraj government के आने के बाद उनकी कई लंबित मांगे पूरी होंगी लेकिन बजट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उन्हें जरा भी राहत पहुंचा पाए।
इस बजट में कर्मचारियों को सातवें वेतनमान 7th pay scale की अंतिम किस्त का 75% भुगतान और राष्ट्रीय पेंशन योजना में 10 से 14% योगदान देने की बात कही गई है लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जो उनके लिए फायदेमंद हो। अभी भी महंगाई भत्ते dearness allowance की दर केंद्र सरकार central government की तुलना में 5% कम है यानी केंद्र में जहां महंगाई भत्ता सातवें वेतनमान में 17% दिया जा रहा है वहीं मध्यप्रदेश में केवल 12%। जुलाई 2019 से यही स्थिति बनी हुई है। महंगाई भत्ता और 2020 में रुकी वेतन वृद्धि देने की सरकार की घोषणा इस बजट में होगी ,ऐसा कर्मचारियों को लग रहा था। लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं हो पाया।
