भोपाल, डेस्क रिपोर्ट।मध्य प्रदेश में कर्मचारियों (MP Employees) के पदोन्नति में आरक्षण (reservation in promotion) को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का (Home Minister Narottam Mishra) बड़ा बयान सामने आया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि 24 फरवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। कर्मचारी संगठनों के साथ 90% सहमति हो चुकी है।वही ACS सामान्य प्रशासन को भी कर्मचारी संगठनों के साथ बातचीत कर पूर्ण सहमति बनाने के निर्देश दिए गए है।
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नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों को उनके सेवाकाल में पात्रतानुसार पदोन्नति के अवसर देने के लिए गठित मंत्री समूह की बैठक में कर्मचारी संगठनों के साथ 90% सहमति हो चुकी है। सरकार सर्वसम्मति से इस मामले का हल निकालना चाहती है।24 फरवरी को मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं ACS सामान्य प्रशासन विनोद कुमार जी को कर्मचारी संगठनों के साथ बातचीत कर पूर्ण सहमति बनाने की कोशिश करने के निर्देश दिए गए है।
