भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP) में समाधान ऑनलाइन (samadhaan online) कार्यक्रम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई। इस दौरान सीएम शिवराज (CM Shivraj) बेहद सख्त मूड में नजर आएं। एक तरफ जहाँ उन्होंने दो अधिकारियों को निलंबित (suspend) करने के निर्देश दिए हैं। वहीँ उन्होंने कहा कि शिकायतों के निराकरण में अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। CM शिवराज ने सीएम हेल्पलाइन (CM Helpline) की शिकायतों पर भी कड़े निर्देश दिए हैं
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh chouhan) ने कहा है कि शिकायतों के निराकरण में अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। समय पर लाभ नहीं देने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों (MP Officers-employees) पर कड़ी कार्यवाही की जाये। लंबित आवेदनों का निराकरण अभियान चलाकर किया जाये। सीएम शिवराज ने शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले दो अधिकारियों SDM शहडोल और सहायक आयुक्त खरगोन को निलंबित करने के निर्देश दिए।
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सीएम शिवराज ने सीएम हेल्पलाइन में उच्च प्रदर्शन करने वाले जिलों, अधिकारियों, विभागों को बधाई दी और निम्न प्रदर्शन वालों को सुधार करने के निर्देश दिए। सीएम शिवराज ने जिला कलेक्टर्स से कहा कि बिजली, साफ-सफाई, छात्रवृत्ति, सीवेज आदि की शिकायतों का निराकरण प्राथमिकता से करें। सीएम शिवराज ने कहा कि योजनाओं का लाभ देना और व्यवस्थाओं को बनाकर रखना गुड गवर्नेंस हैं। जिन विभागों की समस्याएँ ज्यादा हैं, उनकी समीक्षा की जाये। जिला एवं राज्य स्तर पर शिकायतों की सतत समीक्षा हो। सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों की पेंडेंसी नहीं रहे। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निराकरण के आधार पर जिलों की रैंकिंग की जा रही है।
सीएम शिवराज ने जिले की रैंकिंग में सर्वाधिक सुधार करने वाले जिलों की प्रशंसा एवं गिरावट वाले जिलों को बेहतर कार्य कर सुधार करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि यह प्रतिस्पर्धा निरंतर जारी रहे। सीएम शिवराज ने कहा कि समाधान एक दिवस में अधिकारी गंभीरता से कार्य करें।
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सीएम शिवराज ने प्रदेश में राशन का व्यवस्थित ढंग से वितरण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राशन संबंधी शिकायतें सही पाये जाने पर सख्त कार्यवाही करें। इस संबंध में उन्होंने राजगढ़ और अशोकनगर कलेक्टर को आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर्स से कहा कि राशन गरीबों का भोजन है, इसमें शिकायतें नहीं मिलना चाहिए।
आवेदनों का निराकरण और अधिकारियों को निर्देश
सीएम शिवराज ने भोपाल के आवेदक श्री जगदीश चौहान की बेटी के जन्म प्रमाण-पत्र एवं गुना के आवेदक मुकेश शर्मा के प्रसूति सहायता संबंधी आवेदन का निराकरण समय पर नहीं होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायतों के निराकरण की व्यवस्थाओं में सुधार हो। दोषी पाये जाने पर संबंधित पर कार्यवाही सुनिश्चित हो।
सीएम शिवराज ने पन्ना के आवेदक दीपक नाथ की शिकायत के मामले में गुमशुदा बालिका को ढूँढ़ने के लिए पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में गंभीरता से कार्यवाही होनी चाहिए। सीएम शिवराज ने मुरैना के आवेदक टिंकू शर्मा की शिकायत के मामले में कहा कि शौचालय की राशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें। ऐसे अन्य मामलों में भी शीघ्रता से राशि का भुगतान करें। मुख्यमंत्री ने नरसिंहपुर के आवेदक सुरेन्द्र से शिकायत की जानकारी ली और ऋण स्वीकृति में विलम्ब होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की।
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सीएम शिवराज ने अनूपपुर के आवेदक ज्ञान सिंह को भूमि का अवार्ड पारित होने के बाद भी मुआवजा राशि का भुगतान नहीं होने पर एसडीएम को जवाबदार माना। इस संबंध में शहडोल कमिश्नर को जाँच करने और तत्काल एसडीएम मिलिंद नागदेवे को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो भी इसमें शामिल होंगे उन्हें छोड़ेंगे नहीं।
मुख्यमंत्री ने खरगौन की आवेदिका उपासना बडोले की शिकायत सुनी। सीएम शिवराज ने आवास सहायता योजना की राशि की शिकायत फोर्स क्लोज करने पर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि तकनीकी कारणों से सहायता देने में विलम्ब न हो। सीएम शिवराज को श्योपुर के आवेदक योगेन्द्र महेश्वरी ने बताया कि उनकी समस्या हल हो गई है। उन्हें लोन मिल गया है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में लंबित अन्य प्रकरणों का निराकरण शीघ्र हो।
सीएम शिवराज ने भोपाल की आवेदक संगीता चौकसे की शिकायत सुनी। बैतूल के आयुष भार्गव से शिकायत की जानकारी ली। उन्होंने एक्सीडेंट के प्रकरण में मानवीय आधार पर विशेष प्रकरण मानकर आयुष को लाभ देने के निर्देश दिए। सीएम शिवराज ने सभी कलेक्टर्स को भयानक सर्दी को देखते हुए गरीबों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएँ करने के निर्देश दिए।
सीएम शिवराज ने अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा विभाग को प्रसूति सहायता के प्रकरणों, मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में आवश्यक समस्त सुविधाओं का लाभ देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री वन विभाग में मजदूरी और सामग्री क्रय के भुगतान की शिकायतों का शीघ्रता से निराकरण करने को कहा।
