भोपाल ।शरद व्यास ।
शिवराज सरकार (shivraj sarkar) ने कमल नाथ सरकार (kamalnath sarkar) के उस फैसले को बदलने का सैद्धांतिक फैसला कर लिया है.. जिसमें महापौर और अध्यक्षों (Mayor and Chairmen) का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का निर्णय लिया था। इसलिए शिवराज सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र (Monsoon session of assembly) में संशोधन विधेयक लाने का फैसला किया है।.
गौरतलब है कि तत्कालीन कमल नाथ सरकार ने सितंबर 2019 में नगर पालिक विधि अधिनियम में संशोधन करके नगर निगम के महापौर और नगर पालिक व नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का निर्णय लिया था..इसके तहत चुने हुए पार्षद महापौर और अध्यक्ष का चुनाव करते। इसके लिए पहले अध्यादेश और फिर विधानसभा में दिसंबर 2019 में विधेयक के जरिए नए प्रावधानों को लागू किया गया, हालांकि, भाजपा ने इस बदलाव का काफी विरोध किया था।
