एक बार फिर से ICICI बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के लिए नियमों में बदलाव किया हैं, इनमें कुछ महत्वपूर्ण लाभों को सीमित कर दिया गया है। इन बदलावों का असर यूटिलिटी बिल पेमेंट, इंश्योरेंस, फ्यूल सरचार्ज, ग्रॉसरी शॉपिंग और एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस जैसी सुविधाओं पर पड़ेगा। 15 नवंबर 2024 से यह नए नियम लागू होंगे और इसका प्रभाव बैंक के प्रीमियम और नॉन-प्रीमियम कार्डधारकों दोनों पर पड़ेगा।
आप स्कूल या कॉलेज की फीस का भुगतान अब यदि थर्ड-पार्टी पेमेंट ऐप्स जैसे CRED, Paytm, MobiKwik आदि के जरिए करते हैं, तो अब आपको 1% का अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा। लेकिन, अगर आप सीधे स्कूल की वेबसाइट या POS मशीन के माध्यम से इस भुगतान को करते हैं, तो आपसे यह शुल्क नहीं लिया जाएगा। जानकारी दे दें कि पहले पेमेंट ऐप्स के जरिए फीस चुकाने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता था, लेकिन अब बैंक की और से यह शुल्क इसमें जोड़ दिया गया है।
नियमों में किया गया यह बड़ा बदलाव:
दरअसल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की पात्रता को ICICI बैंक ने दोगुना कर दिया है। अब एक तिमाही में कम से कम इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए 75,000 रुपये का खर्च करना अनिवार्य होगा, जो पहले 35,000 रुपये का हुआ करता था। यह बदलाव बैंक के कई क्रेडिट कार्डों, विशेषकर को-ब्रांडेड कार्डों पर लागू होगा। इसका मतलब है कि अब एयरपोर्ट लाउंज का उपयोग पहले से कठिन हो जाएगा।
बिलों के भुगतान पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स में भी बदलाव
इसके साथ ही यूटिलिटी और इंश्योरेंस बिलों के भुगतान पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स में भी अब बैंक की और से बदलाव किया गया है। अब 80,000 रुपये तक के भुगतान पर प्रीमियम कार्डधारक रिवॉर्ड पॉइंट्स कमा सकेंगे, जबकि अन्य कार्डधारकों के लिए बैंक द्वारा यह सीमा 40,000 रुपये तक सीमित कर दी गई है। इसके साथ ही, अगर एक महीने में 50,000 रुपये से अधिक का यूटिलिटी बिल भुगतान करते है, तो 1% का ट्रांजेक्शन शुल्क लगेगा।
फ्यूल सरचार्ज में किया गया यह बदलाव
वहीं फ्यूल सरचार्ज में छूट की नई सीमा के मुताबिक, एक महीने में अधिकतम 50,000 रुपये तक का खर्च पेट्रोल और डीजल पर किया जा सकेगा। जबकि एमराल्ड मास्टरकार्ड मेटल कार्डधारकों के लिए यह सीमा 1 लाख रुपये तक होगी। इसके अलावा, एमराल्ड और एमराल्ड प्राइवेट मेटल कार्डधारकों के लिए सालाना खर्च की सीमा में भी बढ़ोतरी की गई है। इसके चलते 10 लाख रुपये के वार्षिक खर्चों पर सालाना शुल्क की छूट मिलेगी।