नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व वाले केंद्र कथित तौर पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (dearness allowance) को फिर से बढ़ाने की योजना बना रही है। इससे पहले पिछले महीने, केंद्र ने अपने लाखों कर्मचारियों (employees) और पेंशनभोगियों (pensioners) के लिए सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) के तहत महंगाई भत्ता (DA) को जुलाई 2021 से 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया था।
अब ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार अब DA को मौजूदा 28 फीसदी से बढ़ाकर 31 फीसदी करने पर विचार कर रही है। अगर रिपोर्ट्स सच होती हैं, तो सरकारी कर्मचारियों की मासिक आय (monthly income) में वृद्धि होगी क्योंकि DA में वृद्धि का सीधा संबंध उनके वेतन से है। इस कदम से 50 लाख से अधिक स्थायी केंद्र सरकार के कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
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जनवरी 2020 में डीए में 4 फीसदी, जुलाई 2020 में 3 फीसदी और जनवरी 2021 में फिर से 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी। लेकिन महामारी के कारण, सरकारी कर्मचारियों को 17 फीसदी की पुरानी दर पर DA मिल रहा था। क्योंकि केंद्र ने उनके महंगाई भत्ते को फ्रीज करने का फैसला किया था।
31 फीसदी डीए बढ़ने के बाद कैसे बढ़ेगा वेतन?
प्रवेश स्तर (स्तर 1) पर एक सरकारी कर्मचारी का मासिक वेतन 18,000 रुपये से 56,900 रुपये तक होता है, जिसका अर्थ है कि एक सरकारी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है। इन कर्मचारियों को 17 प्रतिशत डीए दर पर जून 2021 तक 3060 रुपये महंगाई भत्ता मिल रहा था।
जुलाई के बाद इन कर्मचारियों को 5040 रुपये महंगाई भत्ता मिल रहा है क्योंकि सरकार ने इसे बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया है। हालांकि, अगर सरकार ने सितंबर से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 31 प्रतिशत डीए को मंजूरी दे दी है, तो उन्हें 5580 रुपये का महंगाई भत्ता या महंगाई राहत (18,000 का 31%) मिलना शुरू हो जाएगा।
