भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। नए साल से पहले मध्य प्रदेश सरकार ने 7th pay commission कर्मचारियों (MP Employees) को बड़ी राहत दी है। प्रदेश के 4.5 लाख पेंशनर (ensioners) को अब 17 फीसद महंगाई राहत (DR) मिलेगी। दरअसल वित्त विभाग ने मंगलवार को 5 फीसद की राहत में वृद्धि के आदेश जारी किए हैं। बता दें कि इससे पहले दीपावली से पहले अक्टूबर में राज्य के करीब 7 लाख अधिकारी कर्मचारियों के DA में 8 फीसद की बढ़ोतरी की गई थी। जिसके बाद प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 12 फीसद से बढ़कर 20% हो गया था।

दरअसल पेंशनर्स को 17 फीसद महंगाई राहत में वृद्धि के बाद 350 रुपए प्रति माह का लाभ मिलेगा। दरअसल प्रदेश में कर्मचारियों को जहां 20 फीसद महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। वहीं कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के अंतर में पेंशनर्स के महंगाई राहत बढ़कर 17% किए गए हैं।

जिसके बाद प्रदेश के साढ़े 4 लाख पेंशनर्स को साल भर में 4200 रूपए से 5000 रूपए तक का लाभ मिलेगा। बता दे Pensioners को एक अक्टूबर 2021 से छठे वेतनमान में 10 फीसद जब के सातवें वेतनमान में 5 फीसद महंगाई भत्ता दिया जाएगा। जिसके बाद छठे वेतनमान के लिए कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 164 फीसद है। वही सातवें वेतनमान के लिए यह 17 फीसद हो गया है।

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वही इससे पहले 1 जनवरी 2019 के मुताबिक छठे वेतनमान पर 154 फीसद महंगाई भत्ता जबकि सातवें वेतनमान पर महंगाई भत्ता बढ़ाकर 12 फीसद किया गया था। बता दे साल 2000 से पहले तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक राज्य था इसके अलग होने के बाद पेंशनरों के महंगाई राहत को लेकर लगातार खींचतान जारी है। वर्ष 2000 से पहले महंगाई राहत का भुगतान का भार 74% मध्य प्रदेश सरकार जबकि 26 फीसद छत्तीसगढ़ सरकार को उठाना पड़ता है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को एक तरफ जहां सौगात मिल चुकी है।

ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जुलाई 2021 में महंगाई रात में 5 फीसद की वृद्धि की थी। जिसके बाद में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अक्टूबर 2021 में 8 फीसद की वृद्धि की गई थी। वही पेंशनरों की महंगाई राहत में वृद्धि के लिए दोनों राज्यों में सहमति होना अनिवार्य था।