रांची, डेस्क रिपोर्ट। राज्य के कर्मचारियों (Employees) को जल्दी पुरानी पेंशन योजना (Old pension scheme) का लाभ मिलेगा। इसके लिए सरकार द्वारा नहीं तैयारी की जा रही है। वहीं कैबिनेट (cabinet) की सहमति के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। दरअसल बीते दिनों सीएम (CM) द्वारा बड़ी घोषणा की गई थी। जिसके बाद प्रस्ताव पर सहमति बनी थी। जिसे कैबिनेट में पेश किया गया था। हालांकि तारीखों में हुई गड़बड़ी के कारण एक बार फिर से संबंधित प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिसमें कैबिनेट की सहमति ली जाएगी।
जानकारी के मुताबिक पुरानी पेंशन योजना के संबंध में कर्मचारियों की सहमति कैबिनेट की अनुशंसा से पूर्व होना था जबकि कर्मचारियों की सहमति हुई कैबिनेट की अनुशंसा की तारीख के बाद हुई है। जिसके कारण एक बार फिर से प्रस्ताव को तैयार किया जा रहा है। दरअसल 30 जून के कर्मचारियों की सहमति प्राप्त कर लेने का उल्लेख किया गया था लेकिन प्रस्ताव 15 जुलाई को कैबिनेट की बैठक में पहुंचा था। जिसे गड़बड़ी मानते हुए एक बार फिर से प्रस्ताव को तैयार किए जा रहे। वहीं दूसरी तरफ SOP बनाने के लिए भी समिति का गठन होना अभी शेष है।
Liger Promotion : लोकल ट्रेन में इस एक्टर संग सफर करती नजर आई अनन्या पांडे, तस्वीरें वायरल
इसके लिए आदेश जारी नहीं किया गया है। मुख्य सचिव द्वारा सभी बिंदुओं पर सुझाव दिए गए हैं। इसके बाद ही पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जा सकता है। बता दे सीएम की घोषणा के अनुरूप 15 अगस्त तक प्रदेश भर में पुरानी पेंशन योजना को लागू किए जाने की बात कही गई थी। जिस पर सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। वही कैबिनेट की मुहर लगने के बाद सरकार इसके द्वारा घोषणा करने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी लॉन्चिंग करेंगे।
हालांकि विपक्ष द्वारा लगातार सरकार की इस घोषणा विरोध किया जा रहा है। जिस पर CM ने कहा है कि इस मुद्दे पर कर्मचारियों की मांग पर सरकार ने स्वीकृति दी है। इसमें विपक्ष के विरोध का कोई कारण स्पष्ट नहीं है। जबकि मामले में भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मंत्री बाबूलाल मरांडी का कहना है कि सरकार झूठ परोसने का काम कर रही है और पुरानी पेंशन योजना लागू करने का ढोल पीट रही है जबकि सरकार को खुद नहीं पता है कि ये पैसा कहां से आएगा।
मरांडी का कहना है कि वित्त विभाग के प्रस्ताव ही पूरी तरह से अस्पष्ट हैं। अभी तक s.o.p. नहीं बनी है, कैबिनेट की मुहर लगना विशेष है लेकिन सरकार द्वारा हवा हवाई बातें तैयार है। वहीं झारखंड के कर्मचारी इस योजना की लॉन्चिंग की प्रतीक्षा में है। कर्मचारियों का कहना है कि उनके भविष्य की सुरक्षा को लेकर वह बड़े चिंतित हैं और हेमंत सोरेन की घोषणा के बाद उन्हें राहत की सांस मिली है लेकिन जब तक नहीं हो जाती तब तक उन्हें असुरक्षा होती रहेगी। हालांकि सरकार पूरी तैयारी में है कि 15 अगस्त तक प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया जाएगा। वहीं इसका लाभ लाखों कर्मचारियों को भी मिलेगा।
