चंडीगढ़, डेस्क रिपोर्ट। प्रदेश के संविदा कर्मचारियों (contract employees) को बड़ी राहत मिली है। दरअसल मुख्यमंत्री (CM) ने मंगलवार को 35000 सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) की सेवाओं को नियमित करने के अपने फैसले की घोषणा की। पदभार ग्रहण करने के बाद भगवंत मान ने एक वीडियो संदेश में कहा कि राज्य सरकार 35,000 संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करेगी। समूह सी और डी के 35,000 संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया गया है। CM भगवंत मान ने इससे पहले सरकारी विभागों में 25,000 पदों को भरने की घोषणा की थी।
सीएम भगवंत मान ने कहा कि उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दे दिए हैं। CM Maan ने कहा कि चुनाव से पहले उनकी पार्टी ने वादा किया था कि वह सत्ता में आने के बाद Contract Employees को नियमित करेगी। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही सरकार के सभी अधिकारियों के साथ बैठकें की हैं और मुख्य सचिव से संविदा रोजगार की प्रथा को रोकने का निर्देश दिया है।
CM Maan ने कहा स्कूलों में कोई शिक्षक नहीं है, लेकिन योग्य शिक्षक अपनी सेवाओं को नियमित नहीं करने के लिए सरकार के विरोध में पानी की टंकियों के ऊपर चढ़ रहे हैं। इन शिक्षकों को रिक्त पदों के खिलाफ समायोजित किया जाना है। मान ने कहा कि उन्होंने सीएस को सेवाओं के नियमितीकरण के लिए अगली विधानसभा से पहले एक बिल बनाने को कहा है। उन्होंने कहा हम विधेयक को विधानसभा से पारित कराकर इसे जल्द से जल्द लागू करना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि ये शिक्षक सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करें।
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आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता भगवंत मान ने बुधवार को चंडीगढ़ में राज्य के नागरिक सचिवालय में पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस बीच सोमवार को उन्होंने हरपाल सिंह चीमा को वित्त देते हुए गृह विभाग को अपने पास रखते हुए अपने कैबिनेट सदस्यों को विभागों का आवंटन किया है। भगवंत मान के नेतृत्व वाली कैबिनेट में शनिवार को दस मंत्रियों को शामिल किया गया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मान ने गृह, सतर्कता और कार्मिक विभागों को बरकरार रखा है।
बता दें कि इससे पहले भगवंत मान ने 25 हजार पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। वहीँ भगत सिंह के शहादत दिवस 23 मार्च पर सरकारी छुट्टी की घोषणा की है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मंगलवार को पहले तीन महीनों के लिए 37,120 करोड़ रुपये का अंतरिम बजट बजट-2022-23 पेश किया। वोट ऑन अकाउंट बजट जो शुरुआती महीनों के खर्च को प्रदर्शित करता है। राज्य विधानसभा द्वारा संसद के अनुमोदन से पारित किया गया था। ब्याज के भुगतान पर होने वाला खर्च – 4,788.2 करोड़ रूपए राज्य की सीमित आय से लिए जाने वाले वित्त के सबसे बड़े हिस्से में से एक है। राज्य का आंतरिक कर्ज 5,442.64 करोड़ रुपये आंका गया है।
सबसे अधिक आवंटन शिक्षा क्षेत्र 463 करोड़ रूपए, कृषि 2,367.23 करोड़ रूपए, न्याय प्रशासन और पुलिसिंग 2,726.95 करोड़ रूपए, सामाजिक सुरक्षा 896 करोड़ , महिला एवं बाल विकास 1,484.64 करोड़ रूपए और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण 1,345.61 करोड़ रूपए में किया गया है। नवनियुक्त वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने लेखानुदान प्रस्तुत किया।
