श्रीनगर, डेस्क रिपोर्ट। लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल वेतन (Salary) और अन्य लाभों के मामले में सामान्य स्तर पर नियुक्त कर्मचारियों (employees) को समान वेतनमान (equal pay scale) का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए सेवा की शर्तें, वेतन और भत्ते का निर्धारण नियम 2020 को रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही नवीन वेतन सहित भत्ते भुगतान की प्रक्रिया 1 अगस्त 2022 से प्रभावी होगी।
प्रदेश सरकार ने रविवार को वेतन और अन्य लाभ के मामले में सभी कर्मचारियों को सामान्य स्तर पर लाने के लिए परिविक्षाधीन सेवा की शर्तें वेतन और भत्ते सहित निर्धारण नियम 2020 को रद्द किया है। उपराज्यपाल मनुष्य सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें प्रशासनिक परिषद द्वारा निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के तहत अब सभी कर्मचारियों को सामान्य स्तर का वेतन लाभ और भत्ता भुगतान किया जाएगा।
प्रशासनिक परिषद ने जम्मू और कश्मीर प्रोबेशनर (सेवा की स्थिति, वेतन और भत्ते) और निर्धारण नियम, 2020 को एस.ओ. 2020 का 192 (2015 के S.O 202 का उत्तराधिकारी) को रद्द करने की मंजूरी दी है। इसे एक अगस्त 2022 से प्रभावी कर लिया गया। उन्होंने कहा कि राजीव राय भटनागर, एलजी के सलाहकार, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता और एलजी के प्रधान सचिव नीतीश्वर कुमार ने बैठक में भाग लिया।
इस प्रक्रिया को और निर्णय के बाद केंद्र शासित प्रदेश में नियुक्त किए जा रहे सभी शासकीय कर्मचारियों को उनके पूर्व नियुक्त समकक्ष के समान स्तर पर लाया जाएगा। इसका लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा, जो सामान पदों पर काबिज होने के बाद भी समान वेतनमान पाने से रिक्त थे। इतना ही नहीं नवनियुक्त कर्मचारियों सेवाकालीन उम्मीदवारों की शिकायतों को भी दूर किया जाएगा और वेतन सुरक्षा नहीं दिए जाने संबंधित आवेदन पर भी विचार किया जाएगा।
पहले मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली स्थापना से हंसे चयन समिति ने सिफारिश की थी कि इससे पूर्व के नियम बेहद भेदभाव पूर्ण प्रकृति के हैं और इसके क्रियान्वन में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इस नियम को समाप्त करने की सिफारिश कर दी गई थी।
