भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों (MP Candidates) को जल्द बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल सभी नगरीय निकाय (urban body) में अगले महीने के अंत तक संविदा कर्मचारियों (contract employees) की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने संविदा नियुक्तियों की जानकारी पत्रकारों से चर्चा में दी है। उन्होंने कहा कि साल के अंत तक सभी निकायों में गौरव दिवस का भी आयोजन किया जाना है।
दरअसल प्रदेश के नगरीय निकायों में 413 संविदा कर्मचारी के रिक्त पदों को 30 नवंबर तक भरा जाना है। भूपेंद्र सिंह ने विभाग के अधिकारियों को संविदा कर्मचारियों की भर्ती के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है। वहीँ अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा गया कि समय सीमा के अंदर ही भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाए। इसके लिए 28 सितंबर तक पदों का आकलन किया गया था। 18 अक्टूबर तक विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए गए थे। 30 नवंबर तक चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
एक नियमित पदों पर सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी की सेवा लेने के भी निर्देश प्रदान करते हुए इस पर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। 6 महीने या उससे अधिक अवधि में खाली पदों पर नगरीय प्रशासन विभाग भर्ती करेगा। इसके लिए तैयारी पूरी की गई है। कर्मचारियों की कमी से कामकाज लगातार प्रभावित हो रहे हैं। जिसके लिए यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले यह बात सामने आई थी। विभाग में लगातार कर्मचारियों की कमी के कारण समस्याओं का अंबार लग गया है। नगर पालिका और नगर निगम में आए दिन आ रहे नए केस सुलझ नहीं पा रहे हैं। जिसके बाद जून 2021 में विभाग द्वारा संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया तय करने के लिए नियम जारी किए गए थे। हालांकि तब किसी अन्य कारणों की वजह से नियुक्ति अटक गई थी।
Read More : अवकाश निरस्त किये जाने के आदेश से कर्मचारी आक्रोशित, दी ये चेतावनी
जिन पदों पर नियुक्ति होनी है, उसमें नगरीय प्रशासन विभाग के संविदा उपयंत्री, अकाउंट एंड एक्सपोर्ट, फायर ब्रिगेड, मैनेजर कार्यालय, सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर, स्वच्छता सहायक आदि पद शामिल है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि विभाग द्वारा अनेक क्षेत्रों में नवाचार किया जा रहा है। खेल गतिविधियों को बढ़ाने के साथ ही साथ लिफ्ट पॉलिसी निर्माण स्वीकृति ऑनलाइन किए गए हैं। रिडेंसिफिकेशन पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है।
मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पत्रकारों से चर्चा में कहा है कि मध्य प्रदेश में 21000 एकड़ भूमि माफिया से मुक्त कराई गई है। जिसमें सरकारी भवन के अलावा वृद्धाश्रम और पट्टे आदि तैयार किए जाएंगे। साथ ही इस योजना में भी देश में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। अवैध निर्माण पर सर्वे की बात कही गई है। 2023 तक मेट्रो परियोजना का कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
