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Mon, Dec 8, 2025

MP: किसानों को होगा बड़ा लाभ, शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर फसल ऋण योजना रहेगी जारी, राज्य शासन का आदेश जारी

Written by:Pooja Khodani
राज्य शासन द्वारा सभी किसानों के लिए 1.5 प्रतिशत सामान्य ब्याज अनुदान और निर्धारित ड्यू डेट तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को 4 प्रतिशत प्रोत्साहन स्वरूप अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जायेगा।
MP: किसानों को होगा बड़ा लाभ, शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर फसल ऋण योजना रहेगी जारी, राज्य शासन का आदेश जारी

CM Mohan Yadav Shri Ramraja Lok Orchha

MP Farmers News :मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। मोहन सरकार ने प्रदेश में शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर फसल ऋण योजना निरंतर जारी रखने का फैसला किया है। राज्य शासन ने वर्ष 2025-26 के लिये सहकारी बैंकों के माध्यम से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) द्वारा शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को अल्पावधि फसल ऋण देने की योजना को निरंतर रखने का निर्णय लिया है।इस संबंध में राज्य शासन ने आदेश भी जारी कर दिए है।

किसानों को अतिरिक्त ब्याज अनुदान भी मिलेगा

जारी आदेशानुसार खरीफ 2025 सीजन के लिये देय तिथि 28 मार्च 2026 तथा रबी 2025-26 सीजन के लिये देय तिथि 15 जून 2026 नीयत की गई है। राज्य शासन द्वारा अल्पावधि फसल ऋण लेने वाले सभी किसानों को गत वर्ष के समान 1.5 प्रतिशत (सामान्य) ब्याज अनुदान तथा खरीफ एवं रबी सीजन की निर्धारित देय तिथि तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को 4 प्रतिशत प्रोत्साहन स्वरूप (अतिरिक्त ब्याज अनुदान) दिया जायेगा।

पिछली कैबिनेट बैठक में हुआ था फैसला

  • गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 23 अक्टूबर को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में वर्ष 2025-26 के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषकों को अल्पावधि फसल ऋण दिये जाने की योजना को निरंतर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। खरीफ 2025 सीजन की ड्यू डेट 28 मार्च, 2026 और रबी 2025-26 सीजन की ड्यू डेट 15 जून 2026 नियत की गई है।
  • योजनान्तर्गत खरीफ एवं रबी सीजन की निर्धारित तिथि (ड्यू डेट) तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) द्वारा 3 लाख रूपये तक के दिये गये अल्पावधि फसल ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा। राज्य शासन द्वारा सभी किसानों के लिए 1.5 प्रतिशत सामान्य ब्याज अनुदान और निर्धारित ड्यू डेट तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को 4 प्रतिशत प्रोत्साहन स्वरूप अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जायेगा। वर्तमान वर्ष में 23 हजार करोड़ रूपये वितरण का लक्ष्य रखा गया हैं।