रांची, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार की तर्ज पर ही अब इन कर्मचारियों की बोनस की बताई गई है जल्द ही कर्मचारियों को बोनस का लाभ दिया जाएगा। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (National Federation of Indian Railwaymen) के महासचिव डॉ. एम. रागुवैया ने कहा कि कर्मचारियों के सेवक के रूप में काम करें। रेलवे कर्मचारियों (employees) को 7th pay commission 78 दिनों का बोनस (bonus) मिलेगा। इसकी आधिकारिक घोषणा जल्द की जाएगी। दिसंबर से पहले 35,000 वरिष्ठ पर्यवेक्षकों को अपग्रेड (upgrade) किया जाएगा।
दरअसल अपने संबोधन के दौरान महासचिव डॉ. रागुवैया ने बताया कि कोरोना संकट के बावजूद रेल मंत्रालय (rail ministry) ने 78 दिनों के बोनस का प्रस्ताव मंत्रिमंडल को दिया है। इसकी फाइल केंद्रीय मंत्रिमंडल को भेज दी गई है, वहीँ मंजूरी मिलने के बाद रेलवे कर्मचारियों (railway employees) के बोनस की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा दिसंबर 2021 से पहले भारतीय रेलवे के सभी विभागों के 35 हजार वरिष्ठ पर्यवेक्षकों को 4600 रुपये ग्रेड से 4800 जीपी में अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए मंडल समिति में सहमति बन गई है।
बता दें कि रेलवे में अब छोटे ट्रैक मशीन कर्मचारियों, सिग्नल मेंटेनर, ट्रैक्शन विभाग और शेड कर्मचारियों को भी भत्ता मिलना चाहिए। केवल चक्रधरपुर संभाग में 10 हजार से अधिक ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें भत्ते के रूप में प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए। इसके लिए बीते दिनों दक्षिण पूर्व रेलवे के केंद्रीय कार्यालय में एक संवर्ग बैठक का आयोजन किया गया। जिसे संबोधित करते हुए मेन्स कांग्रेस के संयुक्त महासचिव सह चक्रधरपुर मंडल के संयोजक शशि मिश्रा ने कर्मचारियों के भत्ते की मांग की थी।
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इस दौरान नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन के महासचिव डॉ. एम. रगुवैया के समक्ष कर्मचारियों के मुद्दे उठाये गए और उनके समाधान की मांग की गई। इसके अलावा, रेलवे बोर्ड ने रेलवे में आवश्यक सेवाओं को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए धन उपलब्ध कराने की मांग की। वहीँ एनएफआईआर के महासचिव डॉ. रगुवैया ने कहा कि मेंस कांग्रेस के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता रेल कर्मचारियों के सेवक की तरह काम करें।
इससे पहले केंद्र सरकार ने रेलवे ने कहा था कि उसके लगभग 11.58 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस दिया गया है। रेलवे कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़ा यह बोनस 2,081.68 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी बैठक में सभी पात्र अराजपत्रित रेल कर्मचारियों (RPF को छोड़कर) के लिए वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता लिंक्ड बोनस (PLB) के भुगतान के लिए रेल मंत्रालय के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था।
रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के पीएलबी के भुगतान का वित्तीय प्रभाव 2,081.68 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया था। पात्र अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को पीएलबी के भुगतान के लिए निर्धारित वेतन गणना की सीमा 7,000 रूपए प्रति माह है। प्रति पात्र रेलवे कर्मचारी देय अधिकतम राशि 78 दिनों के लिए 17,951 है। रेलवे के एक बयान में कहा गया था कि इस फैसले से लगभग 11.58 लाख अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को लाभ होने की संभावना है।
रेलवे पर उत्पादकता से जुड़े बोनस में सभी अराजपत्रित रेलवे कर्मचारी (आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मियों को छोड़कर) शामिल हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं। पात्र रेल कर्मचारियों को पीएलबी का भुगतान प्रत्येक वर्ष दशहरा/पूजा की छुट्टियों से पहले किया जाता है।
