इस योजना को मिली मंजूरी, खुलेंगे रोजगार के साधन, 21 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा काम

Kashish Trivedi
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सातवें वेतनमान

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। भारत कपड़ा उद्योग में दुनिया का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। मोदी कैबिनेट (Modi Cabinet) ने इसे बढ़ाने और रोजगार (employment) के नए अवसर पैदा करने के लिए मेगा टेक्सटाइल पार्क (Mega Textile Park) स्थापित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। सूत्रों का कहना है कि टेक्सटाइल मेगा पार्क पर करीब 4000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पिछले कुछ महीनों में केंद्र सरकार ने टेक्सटाइल (PM MITRA) पर तीसरा बड़ा फैसला लिया है। इसके बाद कपड़ा कारोबार से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में तेज उछाल आया है। आमतौर पर कपड़ा क्षेत्र में महिलाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिला है।

PLI योजना महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देगी और उन्हें अर्थव्यवस्था के औपचारिक क्षेत्र से जोड़ेगी। इस योजना से गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, ओडिशा जैसे राज्यों को काफी मदद मिलेगी। भारत कपड़ा उद्योग में दुनिया का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। टेक्सटाइल पार्कों के माध्यम से इस क्षेत्र में निर्यात में सुधार होना तय है।

इसलिए सरकार इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क विकसित कर रही है। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक ही स्थान पर कई फैक्ट्री यूनिट स्थापित करेगा। कपड़ा उद्योग से संबंधित सभी बुनियादी वस्तुओं जैसे उत्पादन, बाजार से जुड़ाव की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सरकार इसे अंतरराष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए विकसित करती है।

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टेक्सटाइल पार्क का उद्देश्य टेक्सटाइल क्षेत्र में बड़ा निवेश लाना है। इन पार्कों में कपड़ा उद्योग के लिए एकीकृत सुविधाएं हैं। साथ ही परिवहन में होने वाले नुकसान को कम करने की व्यवस्था है। उनके पास आधुनिक बुनियादी ढांचा, साझा सुविधाएं और साथ ही अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाएं हैं। धागे से कपड़े की तैयारी, कपड़ों की रंगाई, सिलाई आदि से लेकर पैकिंग और परिवहन तक बड़े सितारों पर लोगों की जरूरत होती है।

ऐसे में टेक्सटाइल पार्क रोजगार की अपार संभावनाएं पैदा करता है। इसके लिए श्रमिकों, डिजाइनरों, लेखा और प्रबंधन के लोगों और शोधकर्ताओं की भी आवश्यकता होती है। इसके लिए अगले 5 साल में 4445 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. सात टेक्सटाइल पार्क के लिए 10 राज्यों ने इंट्रेस्ट दिखाया है। इस पार्क के तैयार होने पर 7 लाख डायरेक्ट और 14 लाख इनडायरेक्ट रोजगार मिलेंगे। यानी कुल मिलाकर अनपढ़ से लेकर उच्च शिक्षित लोगों तक रोजगार की संभावना है।


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