मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों (candidates)-(MP Employees) के लिए अच्छी खबर हो सकती है। दरअसल राज्य शासन द्वारा सरकारी नौकरी (MP Government jobs)  में सीधी भर्ती (Direct recruitment) पर से रोक हटाने के बीच का रास्ता तलाशने के लिए रिपोर्ट (report) तैयार की जा रही है। यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। इसके बाद इस मामले में रूपरेखा तैयार की जाएगी। बता दें कि मध्य प्रदेश कई विभागों में सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती पर रोक लगी हुई है। जिसके विभागों में लगी रोक को हटाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी तक इस पर आधिकारिक निर्णय नहीं हो पाया।

ऐसे में साल दर साल कर्मचारी रिटायर होने की स्थिति यथावत है। वही भर्ती नहीं होने की वजह से 3 साल बाद शासकीय दफ्तरों में सन्नाटा देखने को मिल सकता है। दरअसल कर्मचारियों की कमी की वजह है कि प्रदेश में 2025 तक में कार्यरत मध्य प्रदेश के 60 फीसद से अधिक कर्मचारी रिटायर हो जाएंगे। इसके लिए कर्मचारी आयोग के पूर्व सदस्य विरेंद्र खोंगल का कहना है कि रिटायरमेंट में विभागों के कार्य व्यवस्था प्रभावित हो रही है ऐसे में सरकार द्वारा अभी तक फिलहाल कोई पॉलिसी तैयार नहीं की गई है।

सीधी भर्ती पर लगी रोक हटाने के लिए बारीकी से समीक्षा रिपोर्ट तैयार की जाए। इस मामले में राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के चेयरमैन रमेश चंद्र शर्मा का कहना है कि विभाग में करीब ढाई लाख कर्मचारी 2025 के अंत तक रिटायर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में समीक्षा का रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जिसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपा जाएगा। इसके बाद इस पर रूपरेखा तैयार की जाएगी।

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जानकारी की माने तो राजधानी समेत मध्य प्रदेश के सभी सरकारी ऑफिस में 263000 अधिकारी कर्मचारी 3 साल में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। ऐसे में साढे 3 साल बाद मध्य प्रदेश के शासकीय ऑफिस में कर्मचारियों का टोटा पड़ सकता है। इस मामले में कर्मचारी मामले की जानकारी का कहना है कि प्रदेश के शासकीय विभाग में ज्यादातर कर्मचारी पुराने हैं। जो 1977-78 की सेवा से हैं। इसलिए आज उनकी अवधि 44 साल और उम्र करीब 60 साल होने को है अगले 3 साल बाद सभी रिटायर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में सीधी भर्ती पर रोक नहीं हटी तो विभागों में नियमित कर्मचारी का अकाल देखने को मिल सकता है।

सीधी भर्ती की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के 2 विभाग गृह विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग में सीधी भर्तियां शुरू हुई है। जबकि कर्मचारियों के सेवानिवृत्त की बात करें तो वर्ष 2021 में 22544 अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं। जिसमें प्रथम श्रेणी अधिकारी की संख्या 1138, द्वितीय श्रेणी अधिकारी की 2136, तृतीय श्रेणी अधिकारी कर्मचारी की संख्या 15974, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की संख्या 3296 थी।

वहीं इस वर्ष 15,000 से अधिक अधिकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने की संभावना जाहिर की गई है। मौजूदा स्थिति में मध्यप्रदेश में 437000 नियमित अधिकारी कर्मचारी हैं। ऐसी स्थिति में यदि विभागों में लगी सीधी भर्ती पर रोक नहीं हटाई जाती है तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। वहीं कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए सरकार को सीधी भर्ती पर रोक हटाना होगा।