भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (madhya pradesh) में 1 जुलाई से अधिकारियों के तबादलों (transfer) पर लगी रोक हटा दी गई है। इसके साथ ही नई तबादला नीति (New transfer policy) को जारी कर दिया गया है। जिसके तहत मध्यप्रदेश में अधिकारियों के ट्रांसफर किए जाएंगे। इस बीच स्कूल शिक्षा विभाग (school education department) में तबादले को लेकर बड़ी खबर सामने आई है।
दरअसल मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से तबादला नीति तो जारी कर दिए गए हैं लेकिन इसका कोई असर और फायदा शिक्षकों को होता दिखाई नहीं दे रहा है। जिस पोर्टल पर भर्ती और रिक्त पड़े पदों पर शिक्षा के तबादले के लिए आवेदन करना है, उस पोर्टल पर इन पदों के आगे संख्या जीरो लिखा दिखाई दे रहा है।
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स्कूल शिक्षा विभाग में कितने पद रिक्त हैं और कितने पदों पर भर्ती होगी। इसको लेकर अब तक आंकड़े पेश नहीं किए गए हैं। पोर्टल पर खाली पदों पर तबादले के लिए स्थिति स्पष्ट नहीं है। विभाग में नई Transfer नीति के तहत 5 दिन पहले तबादला नीति जारी किया था। वही आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 जुलाई तय की गई है। जो शिक्षक अपना तबादला चाहते हैं, उन्हें इन 2 दिनों के अंदर अपने तबादले के लिए आवेदन करना है।
हालांकि इस मामले में DEO नितिन सक्सेना का कहना है कि जानकारी अपडेट कर दी गई है। वेरिफिकेशन पूरा कर लिया गया। तकनीकी समस्या के कारण कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। अब शिक्षक तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे।
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बता दें कि अधिकारियों के तबादले को छोड़कर बाकी आवेदन DEO के परीक्षण कर संवर्ग बार लोक शिक्षण आयुक्त 19 जुलाई तक देना अनिवार्य होगा और भरे हुए पदों की वर्तमान स्थिति जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगइन पोर्टल पर भी नजर आएगी। DEO को दो-तीन दिन के अंदर जानकारी को सत्यापित करना होगा। जिसके बाद किसी शिक्षक के तबादला आदेश जारी किए जाएंगे।
वहीं अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी सामने आती है तो इसकी जिम्मेदारी DEO की होगी। ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच ही तबादले होने हैं। इसके बाद एक बार फिर से तबादला पर रोक लगा दिया जाएगा। यदि आंकड़ों की मानें तो सबसे ज्यादा तबादले स्कूल शिक्षा विभाग के तहत होने हैं।
