हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए फैसलों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि रोजमर्रा की चीजों जैसे रोटी, पराठे पर जीएसटी खत्म कर दिया गया है, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही किसानों और छोटे व्यवसायों को भी फायदा होगा। सिंचाई और जुताई के उपकरणों पर टैक्स घटाया गया है। ये कदम किसानों की लागत कम करेंगे, रोजगार बढ़ाएंगे और महंगाई को भी कम करने में मदद करेंगे। मुख्यमंत्री ने इसे प्रधानमंत्री मोदी की सोच के अनुरूप देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया।
रोटी और पराठे पर जीएसटी खत्म
सीएम सैनी ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने रोटी, पराठे जैसी रोजमर्रा की जरूरतों पर जीएसटी पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इसका मतलब अब इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे पारंपरिक खाद्य कारोबार को बढ़ावा मिलेगा और छोटे दुकानदारों को फायदा होगा। साथ ही हरियाणा का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी आगे बढ़ेगा। किसानों को अपनी फसल का सही दाम मिलेगा और उन्हें रोजगार के नए मौके मिलेंगे। यह फैसला आम जनता और किसानों के लिए राहत लेकर आया है।
सिंचाई और जुताई के उपकरणों पर टैक्स घटा
मुख्यमंत्री ने बताया कि सिंचाई और जुताई के उपकरणों पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। इससे किसानों को इन उपकरणों की खरीद में राहत मिलेगी। साथ ही खेती से जुड़ी अन्य चीजों पर भी टैक्स कम होने से किसानों की इनपुट लागत घटेगी। इससे उन्हें अपनी फसल का मूल्य बढ़ाने में मदद मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कदम किसानों की मदद और खेती को टिकाऊ बनाने के लिए अहम साबित होंगे।
किसानों की इनपुट लागत कम होगी
सैनी ने कहा कि उर्वरक, जैव कीटनाशक, अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड पर अब सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। इससे खेती की लागत कम होगी। किसानों को अपने खेतों में काम करने के लिए जरूरी सामान सस्ते दाम में मिलेगा। यह किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ खेती को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला किसानों के हित में है और इससे उनकी आमदनी में सुधार आएगा।
महंगाई कम होगी और गरीब मजबूत होगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी में हुए बदलावों से महंगाई पर काबू पाया जा सकेगा। इससे गरीब लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री की सोच के मुताबिक नागरिकों का बोझ कम करने और व्यापार को आसान बनाने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में लिए गए फैसलों का उन्होंने समर्थन किया। इन फैसलों से हर वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम
सैनी ने कहा कि ये बदलाव देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ‘वन नेशन, वन टैक्स, वन बाजार’ की सोच के साथ जीएसटी लागू किया था। पहले टैक्स की कई स्लैब थीं, जिन्हें खत्म कर दो स्लैब में कर दिया गया। इससे व्यापार आसान हुआ और आम लोगों को राहत मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी में किए गए सुधार प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता का उदाहरण हैं और इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
